लखनऊः सीएम योगी ने राजस्व की फ्यूचर प्लानिंग देखी. इसके बाद बड़े कामों का सीएम ने टॉस्क दिया. आज मंत्रिपरिषद के सामने राजस्व संग्रह सेक्टर के विभागों की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन दिया गया. सीएम ने अफसरों को राजस्व विभाग की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर दिशा निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि कोविड काल की चुनौतियों के बाद प्रदेश के जीएसटी और वैट संग्रह में बढ़ोतरी हो रही है.
साल 2017-18 में संग्रहित 58 हजार करोड़ रुपये के सापेक्ष 2021-22 में करीब 1 लाख करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है. राज्य की आय बढ़ी है तो लोक कल्याण के कार्यक्रम किये जा रहे हैं. राज्य के बजट का आकार बढ़ा है, इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है. ये सब जनता का धन है. इस धनराशि का उपयोग लोक कल्याण के कार्यक्रमों में होगा.
सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में खनन लूट और खसोट का अड्डा था. जबकि पिछले पांच साल में एक पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से कार्रवाई हुई. वर्ष 2012-17 के सापेक्ष वर्ष 2017-22 में 250 प्रतिशत की वृद्धि के साथ करीब 14 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि जीएसटी और वैट की चोरी, लीकेज को बंद करने के लिए अभी और कार्य किए जाने की जरूरत है. इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी हों. इसके साथ-साथ प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जाये.
सीएम ने कहा कि आबकारी विभाग में दशकों तक सिंडिकेट का राज था. हमने नियोजित प्रयास से इसे समाप्त किया है. अवैध मदिरा बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए. स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग को राजस्व संग्रह बढ़ाने पर फोकस करना होगा. निबंधक कार्यालयों में दलालों को पूरी तरह समाप्त करना होगा. इसके लिए ठोस प्रयास किए जायें.
सीएम ने कहा कि परिवहन विभाग में व्यापक परिवर्तन की जरूरत है. पीपीपी मोड पर अच्छे बस स्टेशन बनाने की दिशा में प्रयास किया जाएं. बसों की डग्गामारी को पूरी तरह बंद कराया जाये.
सीएम ने ये दिये निर्देशः
- गाजियाबाद में विगत दिवस हुई स्कूल बस दुर्घटना दुःखद है. प्रकरण में दोषियों के साथ-साथ संबंधित परिवहन अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाए.
- स्कूल बसों की फिटनेस की जांच के लिए एक सप्ताह का प्रदर्शनव्यापी अभियान चलाया जाए. मानक के हर पहलू पर परीक्षण किया जाए.
- मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों के पुनर्निमाण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए. इसके तहत, सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु लागू की गई समेकित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आने वाले पात्र आवेदकों के एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के दावों का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए.
- व्यापारियों के कल्याणार्थ हमने बीते पांच सालों में कई अभिनव प्रयास किए हैं. राज्य सरकार ने दिसम्बर 2018 में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया, तो दुर्घटना बीमा की राशि ₹10 लाख कर दी गई है. व्यापारियों की जरूरत के मुताबिक ऐसे निर्णय आगे भी लिए जाएं.
- जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम राज्य है. जीएसटी में अधिकाधिक व्यापारी बंधु पंजीकृत हों, इसके लिए जागरूकता अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है. लक्ष्य रखें कि आगामी 100 दिवस में व्यापारिक संगठनों, बार एसोसिएशन्स से नियमित सम्पर्क एवं संवाद स्थापित करके अभियान आगे बढ़ाया जाए.
- जीएसटी से पूर्व के मुकदमों और बकाया के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आगामी 100 दिनों के भीतर ओटीएस योजना लागू की जाए.
- प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्यातकों के देय रिफंड दावों का शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए.
- जीएसटी ऑडिट प्रक्रिया को सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है. व्यापारियों का चयन जीएसटीएन द्वारा विकसित बिजनेस इंटेलिजेन्स टूल्स के आधार पर किया जाना चाहिए.
- प्रदेश में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें.
- वाणिज्य कर अधिकरण, प्रथम अपील न्यायालयों में लम्बित सभी वैट अपीलों का निस्तारण कराया जाए. व्यापारी बंधुओं की सुविधा के दृष्टिगत प्रथम अपील की सुनवाई को फेसलेस करने के प्रयास हों.
- उप-निबंधक कार्यालय की कार्यप्रणाली को और पारदर्शी के साथ आमजन के लिए सुविधाजनक बनाए जाने की आवश्यकता है. यहां फ्रंट ऑफिस के संचालन की कार्यवाही हो. पंजीकरण हेतु टोकन डिस्प्ले सिस्टम लागू करें. उप-निबंधक कार्यालय में सीसीटीवी एवं राज्य स्तर पर कमांड सेन्टर की स्थापना की जानी चाहिए.
- छोटे मूल्य के ई-स्टाम्प उचित दर विक्रेता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए. अप्रयुक्त स्टाम्प वापसी की ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाए.
- समस्त लेखपत्रों के डिजिटलाइजेशन की कार्रवाई की जाए. व्यापक जनहित को देखते हुए स्टाम्प वादों में ब्याज माफ़ी हेतु नई समाधान योजना लाई जाए.
- एक वर्ष तक के आवासीय किरायेदारी विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क को तर्कसंगत बनाया जाए. संपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता अपेक्षित है.
- आबकारी विभाग द्वारा राज्य को उपभोग राज्य की श्रेणी से ऊपर उठकर उत्पादक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नियोजित ढंग से प्रयास किया जाए.
- परिवहन विभाग ने गत वर्षों में लोगों के सुगम यात्रा की परिकल्पना को साकार किया है. कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में जिस सेवा भाव से कार्य किया गया, वह अभूतपूर्व है.
- विगत 05 साल में 26 हजार से अधिक गांवों को परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ा गया है. अब प्रयास करें कि हर वह गांव जहां बस सेवा सम्भव है को इस परिवहन सुविधा का लाभ दिलाया जा सके.
- दो हजार नई अनुबन्धित बसों को निगम के बेड़े में शामिल करने और पांच हजार नई बसों को बेड़े में शामिल करने की कार्रवाई तेजी से अमल में लाई जाए.
- प्रदेश में सड़क दुर्घटना से मृत्यु की दर में कमी के लिए व्यापक पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है. इसके लिए प्रदेश में उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन करने की दिशा में कार्रवाई तेज करें.
- छह माह में बस बॉडी रिपेयर, बस स्टेशन सौन्दर्यीकरण का कायाकल्प किया जाए और चालक-परिचालक को वर्दी दी जाए. आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्नर लाइसेंस जनता को समर्पित किया जाए.
- लक्ष्य रखें कि दो वर्षों में प्रदेश में पंजीकृत वाहनों को किसी भी जनपद में फिटनेस की सुविधा दी जा सके.
- महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में है. इसलिए बसों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. अंतर जनपदीय फिक्स्ड टाइम एसी बस सेवाएं संचालित की जाएं. साथ ही निगम की बसों द्वारा पार्सल या कुरियर सेवा देना शुरू किया जाए.
- पांच वर्षों में स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट योजना और रजिस्ट्रेशन व्हीकल स्क्रैप फैसेलिटी लागू करने के लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाए. हर थाना क्षेत्र में कम से कम एक प्रदूषण केन्द्र की स्थापना की कार्रवाई समय से पूरी की जाए.
- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने गत वर्षों में सराहनीय कार्य किया है. अधिक से अधिक तकनीकी के उपयोग से अवैध खनन और उसके परिवहन पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है, इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है.
- आगामी छह माह में प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल के प्रमुख नदियों की तकनीकी संस्था से मिनिरल मैपिंग कराकर नए खनन क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करें.
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- दो साल में प्रदेश के शेष जनपदों की मिनरल मैपिंग करें और उपखनिजों के खनन क्षेत्र की संख्या में दोगुनी वृद्धि करें.
- अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें दर्ज कराने के लिए निदेशालय स्तर पर 24×7 कॉल सेंटर स्थापित करें.
- खनन प्रशासन में आवश्यक पदों के सृजन के साथ प्रतिनियुक्ति पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्रवर्तन सेल का गठन करें.
- प्रदेश के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में खनन अभियंत्रण का स्नातक कोर्स प्रारम्भ करने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए.
- रेल के माध्यम से उपखनिजों के परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे, आपूर्तिकर्ता और कार्यदायी संस्थाओं के माध्य समन्वय स्थापित करें.
