लखनऊ : मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने बढ़ती ठंड में अलाव जलाने, रैन बसेरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में न बिताए. रैन बसेरों की व्यवस्थाएं दुरूरत रखें. निर्देश दिए गए कि प्रचार-प्रसार कराएं कि यह निःशुल्क व्यवस्था है कि जोकि गरीब व निराश्रितों के लिए शासन की तरफ से की गई है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाए तथा जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जाएं.
आईजीआरएस के निस्तारण की स्थिति, राजस्व, खाद्य एवं रसद, कृषि, पशुधन व पर्यावरण जैसे विभागों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने सोमवार को कहा कि गोआश्रय स्थलों एवं गोशालाओं का भी नियमित निरीक्षण कराया जाए.
गोशालाओं में व्यवस्था दुरुस्त रखने के डीएम को निर्देश
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बड़ी गोशालाओं का निरीक्षण जिलाधिकारी स्वयं करें, वहां की व्यवस्थाओं को दुरूस्त रखें. उन्होंने कहा कि गोआश्रय स्थलों पर ठण्ड से बचाव व उनके इलाज की समुचित व्यवस्था रहे. गोआश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि उन्हें गोआश्रय स्थलों के लिए जो धन उपलब्ध कराया जाता है, उसका समय से उपभोग प्रमाण पत्र भिजवाएं, ताकि मांग प्राप्त होने पर तत्काल धन उपलब्ध कराया जा सके. उन्होंने कहा कि जरूरी होने पर राज्य वित्त आयोग के बजट से गो सेवक रख सकते हैं. नई गोशालाओं की स्थापना के लिए 147 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं, जिससे 120 गोशालाएं खोली जा सकती हैं. इसके लिए जिलाधिकारी प्रस्ताव भिजवाएं.
'धान खरीद में न हो कोई लापरवाही'
मुख्य सचिव ने धान क्रय केन्द्रों के संचालन एवं धान व मक्के की खरीद की स्थिति की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जब तक किसानों का धान क्रय केन्द्रों में आ रहा है, सभी क्रय केन्द्र चालू रहेंगे. उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि वह टास्क फोर्स गठित कर केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कराते रहें. धान क्रय केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं व किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि जिन केन्द्रों में अधिक किसान आ रहे हैं, वहां पर अतिरिक्त केन्द्र खोला जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक क्रय केन्द्रों में धान व किसान मौजूद हैं, क्रय केन्द्र बन्द नहीं होंगे. खरीददारी जारी रहेगी. उन्होंने राइस मिल्स के स्टाॅक की भी चेकिंग कराने और भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा के निर्देश दिए.
'आईजीआरएस पर आने वाली शिकायत का समय पर हो निस्तारण'
आईजीआरएस पर की गई शिकायत का निस्तारण समय से हो. रैण्डम आधार पर शिकायतकर्ताओं से सम्पर्क कर उसकी पुष्टि भी की जाए. उन्होंने कहा कि रैण्डम जांच में यदि कहीं जन शिकायत के निस्तारण की गुणवत्ता में कमी अथवा शिकायतकर्ता की संतुष्टि का स्तर ठीक नहीं पाया जाता है, तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए.
'किसानों की समस्याओं का हो समाधान'
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना एवं पराली प्रबन्धन की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी किसानों से नियमित संवाद बनाए रखें. उनकी हर संभव मदद करें. उनकी सभी शंकाओं का समाधान करें. किसानों को यूरिया, डीएपी, बीज अन्य कृषि निवेश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे. उन्हें किसी भी चीज की कोई समस्या न होने पाए.
अन्य विभागों की भी समीक्षा हुई
मुख्य सचिव ने 15 दिसम्बर से प्रारंभ निर्विवादित वरासत के मामलों को दर्ज करने के अभियान की प्रगति, वेटलैण्ड्स से कब्जा हटवाने के अभियान की प्रगति, एनजीटी के आदेशों के अनुपालन की स्थिति, समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यक्रमों की भी विस्तार से समीक्षा की.
इससे पूर्व कृषि, पर्यावरण, राजस्व, पशुधन, खाद्य एवं रसद विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव ने जिलावार विभागीय प्रगति की जानकारी दी. बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी तथा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित अन्य मण्डलीय व जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए.
मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, बढ़ते ठंड की वजह से किसी को नहीं हो दिक्कत - मुख्य सचिव का निर्देश
राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने बढ़ती ठंड के मद्देनजर अलाव जलाने और रैन बसेरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड की वजह से किसी जरुरतमंद को परेशानी ना हो. साथ ही निर्देश दिया कि इसके लिए किए गए इंतजामों का प्रचार-प्रसार भी कराएं ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके.
लखनऊ : मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने बढ़ती ठंड में अलाव जलाने, रैन बसेरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में न बिताए. रैन बसेरों की व्यवस्थाएं दुरूरत रखें. निर्देश दिए गए कि प्रचार-प्रसार कराएं कि यह निःशुल्क व्यवस्था है कि जोकि गरीब व निराश्रितों के लिए शासन की तरफ से की गई है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाए तथा जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जाएं.
आईजीआरएस के निस्तारण की स्थिति, राजस्व, खाद्य एवं रसद, कृषि, पशुधन व पर्यावरण जैसे विभागों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने सोमवार को कहा कि गोआश्रय स्थलों एवं गोशालाओं का भी नियमित निरीक्षण कराया जाए.
गोशालाओं में व्यवस्था दुरुस्त रखने के डीएम को निर्देश
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बड़ी गोशालाओं का निरीक्षण जिलाधिकारी स्वयं करें, वहां की व्यवस्थाओं को दुरूस्त रखें. उन्होंने कहा कि गोआश्रय स्थलों पर ठण्ड से बचाव व उनके इलाज की समुचित व्यवस्था रहे. गोआश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि उन्हें गोआश्रय स्थलों के लिए जो धन उपलब्ध कराया जाता है, उसका समय से उपभोग प्रमाण पत्र भिजवाएं, ताकि मांग प्राप्त होने पर तत्काल धन उपलब्ध कराया जा सके. उन्होंने कहा कि जरूरी होने पर राज्य वित्त आयोग के बजट से गो सेवक रख सकते हैं. नई गोशालाओं की स्थापना के लिए 147 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं, जिससे 120 गोशालाएं खोली जा सकती हैं. इसके लिए जिलाधिकारी प्रस्ताव भिजवाएं.
'धान खरीद में न हो कोई लापरवाही'
मुख्य सचिव ने धान क्रय केन्द्रों के संचालन एवं धान व मक्के की खरीद की स्थिति की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जब तक किसानों का धान क्रय केन्द्रों में आ रहा है, सभी क्रय केन्द्र चालू रहेंगे. उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि वह टास्क फोर्स गठित कर केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कराते रहें. धान क्रय केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं व किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि जिन केन्द्रों में अधिक किसान आ रहे हैं, वहां पर अतिरिक्त केन्द्र खोला जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक क्रय केन्द्रों में धान व किसान मौजूद हैं, क्रय केन्द्र बन्द नहीं होंगे. खरीददारी जारी रहेगी. उन्होंने राइस मिल्स के स्टाॅक की भी चेकिंग कराने और भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा के निर्देश दिए.
'आईजीआरएस पर आने वाली शिकायत का समय पर हो निस्तारण'
आईजीआरएस पर की गई शिकायत का निस्तारण समय से हो. रैण्डम आधार पर शिकायतकर्ताओं से सम्पर्क कर उसकी पुष्टि भी की जाए. उन्होंने कहा कि रैण्डम जांच में यदि कहीं जन शिकायत के निस्तारण की गुणवत्ता में कमी अथवा शिकायतकर्ता की संतुष्टि का स्तर ठीक नहीं पाया जाता है, तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए.
'किसानों की समस्याओं का हो समाधान'
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना एवं पराली प्रबन्धन की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी किसानों से नियमित संवाद बनाए रखें. उनकी हर संभव मदद करें. उनकी सभी शंकाओं का समाधान करें. किसानों को यूरिया, डीएपी, बीज अन्य कृषि निवेश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे. उन्हें किसी भी चीज की कोई समस्या न होने पाए.
अन्य विभागों की भी समीक्षा हुई
मुख्य सचिव ने 15 दिसम्बर से प्रारंभ निर्विवादित वरासत के मामलों को दर्ज करने के अभियान की प्रगति, वेटलैण्ड्स से कब्जा हटवाने के अभियान की प्रगति, एनजीटी के आदेशों के अनुपालन की स्थिति, समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यक्रमों की भी विस्तार से समीक्षा की.
इससे पूर्व कृषि, पर्यावरण, राजस्व, पशुधन, खाद्य एवं रसद विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव ने जिलावार विभागीय प्रगति की जानकारी दी. बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी तथा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित अन्य मण्डलीय व जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए.
