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होली पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं: मुख्य सचिव

देश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि होली पर्व को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करा ली जायें.

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मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी
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Published : Mar 2, 2020, 11:00 PM IST

लखनऊ: प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने होली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा है कि सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करा ली जायें, जिससे होली को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा सके. इसी के साथ उन्होंने यूपी बोर्ड की शेष परीक्षाओं को पर निगरानी रखकर नकलविहीन संपन्न कराया जाये जाने को भी कहा है.

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वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये निर्देश देते मुख्य सचिव.

लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उन्होंने सम्बन्धित मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तालाबों/पोखरों, बंजर, परती एवं चारागाह आदि की भूमि को शत-प्रतिशत अतिक्रमण मुक्त कराया जाए.

मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष, विद्युत देयों की वसूली के सापेक्ष मेरठ, बलिया, कुशीनगर, जालौन, मऊ जनपदों में सन्तोषजनक वृद्धि न होने पर नाराजगी व्यक्त जाहिर की और आर.सी के सापेक्ष विद्युत देयों की वसूली में गति लाये जाने को कहा. ऊर्जा विभाग को विद्युत देयों की वसूली का 15 प्रतिशत धनराशि जर्जर तारों को बदलने में हेतु जनपदों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये.

इसे भी पढ़ें: प्रियंका ने सरकार से पूछा, खड़ी फसलों पर क्यों चलवाया बुलडोजर

लखनऊ: प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने होली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा है कि सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करा ली जायें, जिससे होली को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा सके. इसी के साथ उन्होंने यूपी बोर्ड की शेष परीक्षाओं को पर निगरानी रखकर नकलविहीन संपन्न कराया जाये जाने को भी कहा है.

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वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये निर्देश देते मुख्य सचिव.

लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उन्होंने सम्बन्धित मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तालाबों/पोखरों, बंजर, परती एवं चारागाह आदि की भूमि को शत-प्रतिशत अतिक्रमण मुक्त कराया जाए.

मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष, विद्युत देयों की वसूली के सापेक्ष मेरठ, बलिया, कुशीनगर, जालौन, मऊ जनपदों में सन्तोषजनक वृद्धि न होने पर नाराजगी व्यक्त जाहिर की और आर.सी के सापेक्ष विद्युत देयों की वसूली में गति लाये जाने को कहा. ऊर्जा विभाग को विद्युत देयों की वसूली का 15 प्रतिशत धनराशि जर्जर तारों को बदलने में हेतु जनपदों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये.

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