लखनऊ: प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बुधवार को शासन की प्राथमिकता को लेकर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सौ दिन पूरे होने के अवसर पर आगामी 5 जुलाई को आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है. इस अभियान को हमें जन-जन का अभियान बनाना है. वृहद कार्ययोजना बनाकर गांव से लेकर शहर तक हर एक जनप्रतिनिधि को इस अभियान से जोड़ा जाए. सबके सहयोग से यह अभियान सफल होगा और साथ ही लोगों की देखरेख में रोपित पौधों को भी नष्ट होने से बचाया जा सकेगा.
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे कन्या सुमंगला, जननी सुरक्षा, पोषण, कायाकल्प, रोजगार मेले, कौशल विकास से जुड़े लाभार्थियों की जानकारी को आधार और आधुनिक तकनीकी से जोड़कर, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग के माध्यम से सत्यापन कार्य पूर्ण किया जाए. सारी सूची वेबसाइट, पोर्टल पर उपलब्ध रहे ताकि पारदर्शिता बनी रहे. किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा न हो सके.
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मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप आजमगढ़ और रामपुर में जो भी अब तक लंबित या पिछड़ी परियोजनाए हैं. उनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए. आज देश डिजिटल एग्रीकल्चर की ओर तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में हैसियत प्रमाण पत्र निर्माण में, परिवार रजिस्टर की नकल निकालने में बहुत ज्यादा समय न लगे और सभी डीएम और सीडीओ इस पर विशेष ध्यान दें. अधिकतम 15 दिन के अंदर इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कराए. जबकि 31 मई तक के मृत्यु के बाद लंबित घरौनी और वरासत से जुड़े सभी कार्यों को अभियान चलाकर शीघ्र पूर्ण कराए.
मुख्य सचिव ने कहा कि यूपी में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं. आजादी के अमृत महोत्सव के सुअवसर पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सभी स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलों, वृक्षों, समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महापुरुषों प्रसिद्ध कवियों कलाकारों की जन्मस्थलियों के साइनेज शहर के मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों, रेलवे, बस स्टेशनों पर लगाए जाएं, जिससे अधिक से अधिक स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मुहैया हो.
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद अपने देय के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े. साथ ही रिटायर होने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों की सम्मान विदाई हो और उनके सारे देय रिटायरमेंट के दिन ही भुगतान कर दिए जाएं. मानसून की आहट के मद्देनजर उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी डीएम बारिश से पहले शहर और गांव में बाढ़ और जलभराव से निपटने की तैयारियों का रिव्यू कर लें. बाढ़ के साथ-साथ जल जाने संक्रामक बीमारियों की भी समस्या आती है. इसके लिए पूर्व में ही सजग रहते हुए इन सभी समस्याओं से निपटने की पूरी तैयारी करके रखें. विभिन्न विभागों द्वारा जनहित के उत्कृष्ट कार्यों के प्रस्तुतीकरण की सराहना करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सारे डीएम और सीडीओ अपने द्वारा किए गए विशिष्ट कामों को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित-प्रसारित करें, जिससे बाकी जिलों के अधिकारी भी प्रेरित हो सकें.
पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि यूपी सरकार के सौ दिन पूरे होने के अवसर पर गति शक्ति अभियान और विभिन्न विभागों के अंतरसमन्वय से अब तक हुए कार्यों और भविष्य की कार्ययोजना का एक संक्षिप्त रोड मैप प्रस्तुत किया जाए. उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बने जिसमें स्वीकृत परियोजनाओं के साथ भविष्य की प्रस्तावित योजनाओं का भी जिक्र हो. इन सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी और इससे जुड़ी मैपिंग को गति शक्ति संचार पोर्टल पर दर्ज किया जाए.
वहीं, गति शक्ति योजना की मॉनिटरिंग और सुचारु संचालन के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था बनाने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि अपलोडिंग प्रक्रिया में तेजी लाने, सत्यापन कार्य, आंकड़ों में सुधार और अपडेट करने के लिए प्रदेश के विभिन्न पॉलिटेक्निक, आईटीआई जैसे तकनीकी संस्थानों की मदद ली जाए. वहां के स्टाफ और छात्रों को प्रशिक्षित कर इस कार्य में लगाया जाए. उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय को बेहतर बनाने के साथ ही सभी नेशनल और स्टेट हाई-वे, गांव की सड़कें, तालाब, राजस्व गांव की चौहद्दी, वन क्षेत्र, माइनिंग क्षेत्र, विद्युत, ड्रेनेज, सीवर, पाइप लाइन आदि का विस्तृत जियो रेफेरेंस मैप एक महीने में तैयार हो जाए. उसी जानकारी और मैप के अनुरूप सभी कार्य आगे बढ़े ताकि भविष्य में निर्माण में कोई असुविधा न हो.
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