लखनऊ: मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को कहा कि 27 फरवरी से आज तक राजनीतिक दलों से मुलाकात हुई. गुरुवार को करीब 12 घंटे अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और उन्हें चुनाव आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया.
उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों के लोग आसानी से मतदाता स्थल पर पहुंच सकें और लोग उन्हें रोक न पाए, यह सुनिश्चित किया जाए. यदि कोई व्यक्ति उन्हें रोकते हुए देखा जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. आयोग द्वारा वीवीपैट और ईवीएम का प्रदर्शन सार्वजनिक तौर पर किया जा रहा है. वीवीपैट के प्रचार के लिए आयोग ने निर्देश दिया है.
फार्म 26 में दिए गए शपथ पत्र में अब प्रत्याशी को पति, पत्नी और पुत्र की पिछले पांच सालों की आय और संपत्ति के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी देनी होगी. इसमें देश के साथ ही विदेश में बनाई गई संपत्ति का भी ब्योरा भी शामिल है. पैन नंबर के साथ यह जानकारी देनी होगी. इनकम टैक्स विभाग इसको जांचेगा और कोई विसंगति पाई गई तो उसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा.
कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से खर्चा की सीमा तय करने, फोटो युक्त पहचान पत्र के अलावा अतिरिक्त पहचान पत्र को भी शामिल करने और मतदान केंद्र रिहायशी क्षेत्र के करीब स्थापित किए जाने की मांग की. इसके अलावा चुनाव आयोग से कुछ राजनीतिक दलों ने फोटो मतदाता सूची नहीं होने की भी शिकायत की.
कुछ राजनीतिक दलों ने बिजली की सप्लाई ठीक करने की मांग की और कहा कि अच्छे से विद्युत सप्लाई हो कि चुनाव में कोई व्यवधान न उत्पन्न होने पाए. कुछ राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची से आधार कार्ड जोड़ने का आग्रह किया. वीवीपैट की वजह से अतिरिक्त समय लगने की वजह से कुछ राजनीतिक दलों ने मतदान करने के समय में एक घंटे की बढ़ोतरी करने की मांग की.
