लखनऊ : विकास प्राधिकरण ने शनिवार को शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाकर दुबग्गा (Illegal Plating In Dubagga) इलाके में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया. जोनल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि 'संजय रावत द्वारा दुबग्गा में जेहटा माल रोड पर लगभग 10 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य कराया जा रहा था.' वहीं शनिवार को राजस्व टीम द्वारा कुल 2.799 हेक्टेयर जमीन पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करते हुए कुल 7 करोड़ 51 लाख 40 हज़ार रुपये मूल्य की भूमि को कब्जामुक्त कराया गया.
नक्शा स्वीकृत कराये बिना की जा रही थी अवैध प्लाटिंग : अवैध निर्माण कार्य और अवैध प्लाटिंग को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, इसके बावजूद शहर में जगह-जगह अवैध निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं. जिसके खिलाफ आज भी अभियान चलाकर अवैध निर्माण को गिराने का काम किया गया है. प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि 'संजय रावत द्वारा दुबग्गा थानाक्षेत्र के अंतर्गत जेहटा माल रोड पर लगभग चार हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य कराया जा रहा था. इसके अलावा रविराज मंगला राजपूत द्वारा जेहटा माल रोड पर लगभग छह हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग करायी जा रही थी.
नोटिस देने के बावजूद भी नहीं रोका गया अवैध निर्माण कार्य : जोनल अधिकारी ने बताया कि 'अवैध प्लाटिंग को बंद करने के लिए नोटिस जारी किया गया था. नोटिस देने के बावजूद भी अवैध प्लाटिंग कराई जा रही थी. इसके खिलाफ़ आज कार्यवाही की गई है. उक्त आदेशों के अनुपालन में अवर अभियंता विपिन बिहारी राय एवं शशिभूषण मिश्रा द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से दोनों स्थलों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी. इस दौरान स्थल पर विकसित सड़कें, नाली, बाउंड्रीवाॅल, खम्भे आदि को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया.'
करोड़ों की भूमि को कराया गया कब्ज़ा मुक्त : शासकीय भूमियों के साथ-साथ तहसील मोहनलालगंज द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध जिला प्रशासन ने जोरदार अभियान चलाया. इस अभियान में सात करोड़ से ज्यादा की मूल्य की 2.799 हेक्टेयर भूमि को कब्ज़ा मुक्त कराया गया. जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने में बताया कि 'जनपद में सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का सघन अभियान चलाया जा रहा है. जिसके क्रम में शनिवार को मोहनलालगंज तहसील के ग्राम सेमनापुर, अतरौली व ग्राम कनकहा, तहसील सरोजनीनगर के ग्राम अमावां, तहसील मलिहाबाद के ग्राम कहला, तहसील सदर के ग्राम जुग्गौर व कुसमौरा हलुआपुर व तहसील बीकेटी के ग्राम भैसामऊ की सरकारी भूमि जो कि अभिलेखों में नवीन परती, बंजर, ऊसर, चारागाह, तालाब आदि की श्रेणी में अंकित है से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया. जिलाधिकारी ने बताया गया कि शासकीय भूमियों पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नही किया जाएगा. उक्त अभियान निरंतर जारी रहेगा.
इस अभियान में तहसील मोहनलालगंज के ग्राम सेमनापुर व अतरौली की नवीन परती व तालाब भूमि रकबा 0.166 हे. जिसका बाजार मूल्य 15 लाख है पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए अवमुक्त कराई गई. उक्त के साथ ही शासकीय भूमियों को अवमुक्त कराने के साथ साथ अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ज्योति दीक्षित, तहसील मोहनलालगंज के उप जिलाधिकारी हनुमान प्रसाद, तहसीलदार आनंद तिवारी व राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध अभियान चलाते हुए बड़ी कार्यवाही की गई. जिला पंचायत व राजस्व की टीमों के द्वारा ग्राम कनकहा स्थित अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई.
उक्त कार्यवाही में वन विभाग की 0.531 हेक्टेयर, चक मार्ग 0.419 हे. और नाली 0.099 हे. पर किए गए अवैध अतिक्रमण जिसका बाजार मूल्य 3 करोड़ 25 लाख है पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई. इसी प्रकार 0.235 हे. भूमि पर निर्माण किया गया था, जोकि अभिलेखों में बंजर में दर्ज है, जिसका बाजार मूल्य 70 लाख है पर भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई. तहसील सरोजनीनगर के अन्तर्गत ग्राम अमावां में गाटा संख्या 1080 जोकि अभिलेखों में खेल के मैदान के रूप में दर्ज थी जिसका कुल रकबा 0.316 हे. और बाजार मूल्य 75 लाख है पर से अवैध कब्जा हटाया गया. तहसील मलिहाबाद के ग्राम कहला स्थित पशुचर की भूमि से अवैध अस्थाई अतिक्रमण को हटाकर कुल 0.506 हेक्टेयर जिसका बाजार मूल्य 60 लाख है को कब्जा मुक्त कराया गया.
तहसील सदर के ग्राम जुग्गौर व कुसमौरा हलुआपुर में नवीन परती व बंजर रकबा 0.391 हेक्टेयर जिसका बाजार मूल्य 1 करोड़ 86 लाख है पर अवैध अतिक्रमण को ट्रैक्टर चलाकर अवमुक्त कराया गया. तहसील बीकेटी के ग्राम भैसामऊ में नवीन परती गाटा संख्या 665 रकबा 0.136 हेक्टेयर जिसका बाजार मूल्य 20 लाख 40 हजार है पर अवैध अतिक्रमण को जेसीबी चलाकर अवमुक्त कराया गया. राजस्व टीम द्वारा कुल 2.799 हेक्टेयर जमीन पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करते हुए कुल 7 करोड़ 51 लाख 40 हज़ार रुपये मूल्य की भूमि को कब्जामुक्त कराया गया.
