लखनऊ : शहरी क्षेत्र की ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली का तकनीकी उच्चीकरण किया जाएगा. इसके चलते आगामी 25 फरवरी से चार मार्च तक बिलिंग से संबंधित 19 शहरों की सेवाएं बंद रहेंगी. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जनसंपर्क अधिकारी शालिनी यादव ने बताया कि 'तकनीकी को हाईटेक करने के तहत शहरी क्षेत्र की बिलिंग चार मार्च दोपहर 12 बजे तक तक बन्द रहेगी.'
उन्होंने बताया कि 'मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अन्तर्गत कई नगरों में शहरी क्षेत्र की बिलिंग प्रणाली प्रभावित रहेगी. इनमें बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं, पीलीभीत, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती शामिल हैं. इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्र में बिल बनाने, विभागीय काउंटर पर बिल जमा करने, बिल संशोधन करने, नाम परिवर्तन करने, विधा परिवर्तन करने, भार वृद्धि करने, ऑनलाइन सेवाएं बाधित रहेंगी. इस अवधि में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का बिल जमा करने और उसके बाद ऑटोमेटिक री-कनेक्शन कार्य भी प्रभावित रहेगा. अगर कनेक्शन कटा है तो 25 फरवरी तक बिल का भुगतान अवश्य कर दें किसी समस्या के लिए अपने उपखंडीय/खंडीय कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं.' उन्होंने बताया कि 'इस कार्य से केवल शहरी क्षेत्र की बिलिंग प्रणाली ही प्रभावित होगी. इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों की बिलिंग प्रणाली पहले की ही तरह क्रियाशील रहेगी.'
'नवयुवकों को मिलेंगे रोजगार' : उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश-विदेश के निवेशकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कुल 33.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने के प्रस्ताव मिले. इसमें नगरीय विकास, ऊर्जा एवं रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है जो प्रदेश को प्राप्त पूरे निवेश का लगभग एक तिहाई है. ऊर्जा क्षेत्र में 1.34 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है.' नगर विकास व ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि 'नवीन ऊर्जा में 6.33 लाख करोड़ रुपये, ऊर्जा में 1.34 लाख करोड़ रुपये और नगरीय विकास में 2.08 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्राप्त हुए हैं. निवेशकों ने सौर ऊर्जा, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, थर्मल पावर, बिन्ड एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट आदि क्षेत्रों में निवेश में रुचि दिखाई है. अब इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के प्रयास किये जाएंगे, जिससे प्रदेश के साथ-साथ भारत को भी इसका लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री के प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प और प्रधानमंत्री के देश को पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के विजन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.' उन्होंने कहा कि नवयुवकों को रोजगार मिलेंगे, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.'
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