लखनऊ : सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यार्थी 22 हजार रिक्त पदों को भरने के लिए लखनऊ में लगभग 7 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यार्थियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है. इसी क्रम में शुक्रवार को शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया.
प्रदर्शन कर रहे अभ्यार्थियों का कहना है कि वह काफी समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. अभ्यार्थियों ने बताया कि अब वह उन्हें पूर्व सीएम अखिलेश यादव से उम्मीद बची है. उन्हें भरोसा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव युवाओं की परेशानियां समझेंगे और आगामी चुनाव के घोषणा पत्र में इस विषय को शामिल करेंगे.
गौरतलब है कि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी 1 लाख 37 हजार भर्तियों में बची 22 हजार रिक्तियों पर भर्ती करने की मांग कर रहे हैं. इसी भर्ती प्रक्रिया में पहले एक विशेष वर्ग में 6,000 रिक्तियों की भर्ती की गई. अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार उन्हें जाति वर्ग समूह में न बांटें. प्रदर्शन कर रहे अभ्यार्थियों का कहना है कि वह योग्य हैं, सरकार द्वारा लगाए गए कटऑफ को उन्होंने क्रास किया है. इसलिए सरकार इन योग्य अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दे.
शिक्षक भर्ती अभ्यार्थियों को अब राजनीतिक व सामजिक संगठनों का भी साथ मिल रहा है. शिक्षकों के इस आंदोलन में अब कर्णी सेना व स्वर्ण आर्मी समेत कई संगठन व राजनीतिक पार्टियां सहयोग कर रहीं हैं.
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ये है मामला
उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में अभ्यर्थियों की ओर से 22,000 रिक्त पदों को भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग उठाई जा रही है. शिक्षक भर्ती के अभ्यार्थियों का कहना है कि हजारों बीएड, बीटीसी छात्र बेरोजगार भटक रहे हैं. इन पदों को भर्ती प्रक्रिया में जोड़ने से उन्हें नौकरी पाने का अवसर मिल जाएगा. हालांकि सरकार की तरफ से भी जल्द ही दूसरी भर्ती प्रक्रिया भी लाने की घोषणा की जा चुकी है.
यूपी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि प्राथमिक शिक्षकों के 51 हजार से अधिक पद रिक्त हैं और जल्द ही भर्ती दी जाएगी. इसके अलावा शिक्षामित्रों को एक और मौका दिया जाएगा. वहीं इस मामले पर अभ्यार्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले 2 वर्षों से कोई नई भर्ती नहीं हुई है. पिछली बार 68,500 और 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है. यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट से शिक्षामित्रों के समायोजन रद्द होने की वजह से हुई है.
