लखनऊ: महात्मा गांधी की 150वीं जयंती देश ही नहीं बल्कि दुनिया मना रही है. गांधी जयंती पर विधानसभा लगातार कम से कम 36 घंटे तक चलेगी. विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि गांधीजी महान मानव हैं. दूसरी बात 2015 में सयुंक्त राष्ट्र में सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किये गए. भारत पहले से ही इन लक्ष्यों पर काम कर रहा था. मोदी सरकार भी पहले से काम कर रही थी. ऐसे ही तमाम बिंदुओं पर दो अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में चर्चा होगी. विधानसभा सत्र 11 बजे से शुरू होगा.
विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कही ये बातें
दो वर्ष पूर्व देश के सभी विधानसभा अध्यक्ष पटना में बैठे थे. उन लक्ष्यों पर भी चर्चा हुई थी. मुख्यमंत्री से इस बात पर चर्चा हुई थी. उन्होंने सुझाव दिया कि इस दिन विधानसभा में सतत विकास और गांधी जी पर चर्चा हो. सभी दलीय नेताओं की पिछले माह बैठक बुलाई गई थी. उसमें इस विषय को रखा गया. सभी ने इसका स्वागत किया. सबकी सहमति भी मिली. इसके बाद सरकार ने इस विषय को कैबिनेट में रखा. किसी भी स्तर पर असहमति नहीं है. इसलिए सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं, सदस्यों से इस सत्र में शामिल होने की अपील की गई है. इस दौरान हमने विकास कितना किया, गांधी को किस तरह से याद करते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा होगी.
सतत विकास के लक्ष्य
गरीबी उन्मूलन, भुखमरी समाप्त करना, सभी के लिए स्वस्थ जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, सुरक्षित जल और स्वच्छता का शतक प्रबंधन, किफायती सतत और आधुनिक ऊर्जा, उचित कार्य और आर्थिक विकास, उद्यमिता अभि नवीकरण और अवस्थापना, असमानता कम करना, समावेशी और सुरक्षित शहर, सतत उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, भूमि पर जीवन, शांतिपूर्ण और समावेशी संस्थाओं का निर्माण और लक्ष्यों के लिए भागीदारी.
प्रदेश सरकार ने इन विभागों को लक्ष्यों को हासिल करने की दी जिम्मेदारी
गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्राम्य विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. भुखमरी समाप्त करने का लक्ष्य कृषि विभाग को, सभी के लिए स्वस्थ जीवन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा माध्यमिक शिक्षा, लैंगिक समानता महिला कल्याण, सुरक्षित जल और स्वच्छता का सतत प्रबंधन की जिम्मेदारी जल शक्ति विभाग, किफायती शतक और आधुनिक ऊर्जा की जिम्मेदारी प्रदेश के ऊर्जा विभाग को दी गई है.
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वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग को उचित कार्य और आर्थिक विकास का लक्ष्य दिया गया है. औद्योगिक विकास को उद्यमिता अभिनवीकरण और अवस्थापना, समाज कल्याण विभाग को असमानता कम करना, नगर विकास को समावेशी और सुरक्षित शहर, पर्यावरण विभाग को सतत उपभोग और उत्पादन और जलवायु परिवर्तन, वन विभाग को भूमि पर जीवन, गृह विभाग को शांतिपूर्ण और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करने का और वित्त विभाग को लक्ष्य के लिए भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया गया है.
विपक्षी दल सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने का मन बना रहे हैं. इस सवाल के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दल के नेताओं ने अपनी सहमति व्यक्त की है. इसकी कार्यवाही विधानसभा में दर्ज है. ऐसे में नहीं लगता कि विपक्षी दल इस सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे. पूरा विश्वास है कि वे लोग इसमें शामिल होंगे.
