लखनऊ: यूपी सरकार ने नॉन फेयर बॉक्स रिवेन्यू (गैर यात्री किराया) बढ़ाने के लिए सीजी सिटी भूमि से यूपीएमआरसी को 86 एकड़ जमीन मंजूर की है. Fसको लेकर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पहली निवेशक बैठक का आयोजन किया.
रविवार को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 86 एकड़ सीजी (चक गजरिया) सिटी की भूमि को विकसित करने के लिए पहली निवेशक बैठक की. यह बैठक गोमती नगर स्थित प्रशासनिक भवन में की गई. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की यह बैठक सीजी सिटी परियोजना लखनऊ मेट्रो के लिए व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक महत्व रखती है, ताकि यूपीएमआरसी किफायती यात्रा किराए के साथ मेट्रो यात्रियों को सेवा प्रदान करना जारी रख सके.
एमडी सुशील कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में निदेशक वित्त शील कुमार मित्तल, निदेशक कार्य एवं अवसंरचना सीपी सिंह के साथ यूपीएमआरसी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. अर्नस्ट एंड यंग (ईएंडवाय) की टीम, जिसे भूमि के श्रेष्ठ उपयोग की रणनीतिक योजना और निविदा का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सलाहकार के रूप में सम्मिलित किया गया है. भूमि स्थान और संभावित परियोजनाओं पर आज प्रजेटेशन दिया.
यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि सीजी सिटी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, यह अपने रणनीतिक स्थान के कारण न केवल निवेशकों और हितधारकों के लिए बल्कि लखनऊ और पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है. यूपीएमआरसी के लिए इस परियोजना से आने वाला राजस्व लखनऊ मेट्रो के परिचालन राजस्व में अहम सहयोग देगा. इस बैठक में शालीमार, अपोलोमेडिक्स, आईटीसी, एमआई ग्रुप, द लीला, ओमैक्स लिमिटेड, ओबेरॉय ग्रुप, रमाडा प्लाजा आदि सहित 40 से अधिक समूहों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से बैठक में भाग लिया. एलडीए से प्राप्त की गई 86 एकड़ भूमि, जिसका उद्देश्य यूपीएमआरसी के लिए गैर-किराया राजस्व उत्पन्न करना है में पार्कों, चिकित्सा, शैक्षिक और मनोरंजक केंद्रों के विकास सहित आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाएं लाने की तैयारी है.
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