राज्यपाल ने केन्द्र की तरह राज्य यूपी में विमुक्ति जनजाति आयोग के गठन का दिया सुझाव

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने केन्द्र की भांति प्रदेश में विमुक्ति जनजाति आयोग के गठन का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि इससे विमुक्ति घुमन्तू जनजातियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो सकेगा.

लखनऊ: यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केन्द्र सरकार की भांति ही प्रदेश में विमुक्ति जनजाति आयोग के गठन का सुझाव दिया. उन्होंने राजभवन में आयोजित प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान अधिकारियों को सुझाव दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे विमुक्ति घुमन्तू जनजातियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो सकेगा.

राज्यपाल ने केन्द्र की तरह राज्य यूपी में विमुक्ति जनजाति आयोग के गठन का दिया सुझाव.

आश्रम पद्धति विद्यालयों पर जोर
राजभवन से जारी बयान में राज्यपाल ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए आवंटित धनराशि को नियमित रूप से जारी करने के निर्देश दिए, जिससे इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि बजट आवंटन 605.90 लाख रुपये के सापेक्ष अभी तक 143.32 लाख रुपये की स्वीकृति यह दर्शाता है कि धन की स्वीकृति समय से नहीं हो रही है.

उन्होंने विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों को भी यथाशीघ्र भरने की कार्रवाई करने को कहा, जिससे बच्चों की शिक्षा बाधित न हो. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण करायें, जिसमें छात्राओं में रक्त की कमी की जांच अवश्य हो.

प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने कहा
प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह ने प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया कि अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान हेतु राज्य सरकार की निधि से 9 अनुसूचित जनजाति राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हो रहे हैं जो पूर्णतया आवासीय हैं. इनमें विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, ड्रेस, पाठ्य पुस्तकें आदि उपलब्ध कराया जाता है.

छात्राओं की शिक्षा पर विशेष जोर
इसके साथ ही प्रदेश में दो एकलव्य माॅडल आवासीय विद्यालय शत-प्रतिशत केन्द्र संचालित कर रही है. इसके अलावा जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता से कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन, अत्याचार से उत्पीड़ित परिवारों को 227.12 लाख रुपये की सहायता का वितरण, छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं बाइसकिल योजना, बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावास का संचालन, पूर्व दशम् छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति, शादी अनुदान आदि योजनाओं के बारे में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया.

ग्राम्य विकास आयुक्त रवीन्द्र नायक ने अवगत कराया कि वर्ष 2011 के सर्वे के सभी लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराये जा चुके हैं, जिसमें 13,125 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तथा 254 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास दिया गया है.