यूपी में आज से बंद रहेंगे सभी डीआईओएस और बीएसए कार्यालय, जानिए आमरण अनशन पर क्यों बैठे हैं कर्मचारी

उत्तर प्रदेश में आज से सभी जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय बंद रहेंगे. उत्तर प्रदेश एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल ऑफीसर्स एसोसियेशन के बैनर तले के बैनर तले कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं. कर्मचारी पदोन्नति, पदस्थापन, नीजि व्यय के स्थानान्तरण, नियमित वेतन भुगतान एवं 22 सूत्रीय मांग पत्रों का वर्षों से निस्तारण न कराये जानें के कारण नाराज हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आज से सभी जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय बंद रहेंगे. उत्तर प्रदेश एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल ऑफीसर्स एसोसियेशन के बैनर तले के बैनर तले कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं. लखनऊ के निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष विवेक यादव अन्न व जल का त्याग कर अनशन कर रहे हैं. आमरण अनशन 22 नवंबर से शुरू किया गया है.

आमरण अनशन के करीब 3 दिन बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं टूटी है. ऐसे में संगठन की तरफ से 25 नवंबर यानी गुरुवार से प्रदेश के सभी जिला स्तरीय कार्यालय बंद किए जाने की घोषणा कर दी गई है. 26 नवंबर से प्रदेश के सभी मंडल स्तरीय कार्यालय भी बंद कर दिए जाएंगे. प्रदेश अध्यक्ष विवेक यादव ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वह अनशन से नहीं उठेंगे.

आज से बंद रहेंगे सभी डीआईओएस और बीएसए कार्यालय

प्रदेश अध्यक्ष विवेक यादव ने बताया कि लखनऊ के कार्यालय पर 27 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना दिए जाने के बाद शिक्षा निदेशक ( बेसिक ) के प्रतिनिधि के रूप से उपस्थित अपर शिक्षा निदेशक ( बेसिक ) प्रयागराज ने तीन दिन या नवम्बर 2021 के प्रथम सप्ताह में प्रकरणों के निस्तारण का आश्वासन दिया था. बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने साफ कर दिया कि इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी नाराज है. संगठन के जिला अध्यक्ष लोकेश गुप्ता ने बताया कि किसी भी सूरत में वह पीछे हटने वाले नहीं है. 25 नवंबर से जिला स्तर और 26 नवंबर से मंडल स्तरीय कार्यालय भी बंद कर दिए जाएंगे.

इन मुद्दों को लेकर चल रहा है आंदोलन

• 05 फरवरी 2019 को वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक में पदोन्नति की गयी थी. पदोन्नति आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि जो जिस कार्यालय में कार्यरत हैं वहीं कार्यभार ग्रहण कर लें. पदस्थापना आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा. किन्तु पदोन्नति प्राप्त 97 कर्मचारियों का 2 वर्ष 10 माह बाद भी पदस्थापन अद्यतन निर्गत नहीं किया गया है.
  
  
• प्रमुख सचिव की शासनादेश दिनांक 01 अक्टूबर 2021 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 31 अक्टूबर 2021 तक पदोन्नति के रिक्त सभी पदों को पदोन्नति से भर दिए जाएं. शासन के आदेश के बावजूद एक भी पदोन्नति नहीं की गयी, जबकि प्रशासनीक अधिकारी के 62 पर प्रधान सहायक के लगभग 200 पद वैयक्तिक सहायक के 37 पद एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 के 48 पद आज भी रिक्त हैं.
  

  आज से बंद रहेंगे सभी डीआईओएस और बीएसए कार्यालय
  
  
• वार्षिक प्रबन्ध में पावर डिलीगेट न होने के कारण किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं हो पाया था, जिससे निजी व्यय पर स्थानान्तरण चाहनें पर भी स्थानान्तरण नहीं हो पाये थे , जबकि नीजि व्यय के स्थानान्तरण पर कोई व्यय भार नहीं होना है. निजी व्यय के स्थानान्तरण आदेश जारी किए जाएं.
  
• राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों वेतन तीन माह से लम्बित है, फिर भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया है.
  
• तीन माह से अधिक समय से कर्मचारी निलम्बित हैं किन्तु उन्हें आज तक आरोप पत्र निर्गत नहीं किया गया और न ही बहाल किया गया है. निलम्बित कर्मचारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ तत्काल बहाल कराई जाए जांच की कार्यवाही गतिमान रहेगी.