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नफरत की राजनीति से धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है भाजपाः अखिलेश

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Published : May 20, 2021, 1:17 AM IST

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाराबंकी के राम सनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को तोड़े जाने की घटना को निंदनीय बताया है. अखिलेश यादव ने कहा कि शासन-प्रशासन का यह कृत्य भारतीय संविधान के सामाजिक सद्भाव की अवधारणा के विरुद्ध है.

अखिलेश यादव.
अखिलेश यादव.

लखनऊः पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में चुनाव निकट आता देख भाजपा सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने में सक्रिय हो गई है. देश की गंगा जमुनी संस्कृति को बिगाड़कर बीजेपी अपनी राजनीति करती रही है. अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति से धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है. जनता को इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है. सौ वर्ष पुरानी मस्जिद को तोड़ना सत्ता का दुरुपयोग है. भाजपा का ऐसे कृत्यों में संलिप्त रहने का इतिहास रहा है.

बाराबंकी घटना की जांच सिटिंग जज से कराने की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बाराबंकी की घटना की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से किए जाने और मस्जिद का पुर्ननिर्माण कराए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों से सम्पर्क कर इस घटना के बारे में वार्ता करेंगे. समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में अरविन्द सिंह गोप पूर्व कैबिनेट मंत्री, राम सागर रावत पूर्व सांसद, फरीद महफूज किदवई और राकेश वर्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री, सुरेश यादव विधायक, राजेश यादव राजू सदस्य विधान परिषद, गौरव रावत विधायक, हाफिज अयाज जिलाध्यक्ष बाराबंकी समाजवादी पार्टी और चौधरी अदनान सदस्यगण शामिल हैं.

नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने की सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग

समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार पर न्यायालय को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने लखनऊ से बयान जारी करते हुए न्यायालय से योगी सरकार पर कार्रवाई की मांग की है.

प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष, उत्तर प्रदेश रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि योगी सरकार के शब्दकोश में दायित्व बोध और दया नाम का शब्द नहीं है. ऐसी सरकार को केवल फटकार से नहीं समझाया जा सकता. इस सरकार को दायित्व बोध कराने और इसमें दया की प्रवृति विकसित करने के लिए इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है. उच्चन्यायालय को सूबे के हित में इस निर्मम, निर्दयी सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर विचार करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- लेखपाल की कलाकारी, 15 महीने तक मरे रहे 'इतवारी'

उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 58 हजार 194 ग्राम पंचायतें हैं. इनमें निर्वाचित प्रधान हैं, सभासद हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं. इस महामारी के खिलाफ जागरण और बचाव में इस बड़ी लोकतांत्रिक ताकत का उपयोग हो सकता है, लेकिन सरकार खुद कुछ करना नहीं चाहती है और दूसरे को कुछ करते हुए भी नहीं देखना चाहती है. सरकार के इस रवैये से चारो तरफ केवल हाहाकार मचा है.

लाशों को लेकर नाटक खेल रही सरकार

सपा नेता रामगोविंद चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम इसका मुकाबला करने की जगह नदियों में उतराई लाशों को लेकर यूपी-बिहार का नाटक खेल रही है. इस नाटक को मूर्त रूप देने के लिए गाजीपुर के जमानियां में बिहार से शव लेकर गंगा तट पर आने वालों लोगों को परेशान किया गया. उन्होंने कहा है कि इस बदहाल स्थिति में भी योगी और उनकी टीम का अधिकतम समय अखबारों में हेडलाइन तय करने और उसे प्रचारित कराने में लग रहा है. उन्होंने कहा कि बलिया के हालत तो और अधिक खराब है. यहां पेट्रोल, डीजल डालकर टायरों से शव जलाए जा रहे हैं. इसे देखकर मैं उच्च न्यायालय से आग्रह कर रहा हूं कि वह योगी सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर विचार करें.

लखनऊः पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में चुनाव निकट आता देख भाजपा सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने में सक्रिय हो गई है. देश की गंगा जमुनी संस्कृति को बिगाड़कर बीजेपी अपनी राजनीति करती रही है. अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति से धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है. जनता को इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है. सौ वर्ष पुरानी मस्जिद को तोड़ना सत्ता का दुरुपयोग है. भाजपा का ऐसे कृत्यों में संलिप्त रहने का इतिहास रहा है.

बाराबंकी घटना की जांच सिटिंग जज से कराने की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बाराबंकी की घटना की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से किए जाने और मस्जिद का पुर्ननिर्माण कराए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों से सम्पर्क कर इस घटना के बारे में वार्ता करेंगे. समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में अरविन्द सिंह गोप पूर्व कैबिनेट मंत्री, राम सागर रावत पूर्व सांसद, फरीद महफूज किदवई और राकेश वर्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री, सुरेश यादव विधायक, राजेश यादव राजू सदस्य विधान परिषद, गौरव रावत विधायक, हाफिज अयाज जिलाध्यक्ष बाराबंकी समाजवादी पार्टी और चौधरी अदनान सदस्यगण शामिल हैं.

नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने की सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग

समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार पर न्यायालय को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने लखनऊ से बयान जारी करते हुए न्यायालय से योगी सरकार पर कार्रवाई की मांग की है.

प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष, उत्तर प्रदेश रामगोविंद चौधरी ने कहा है कि योगी सरकार के शब्दकोश में दायित्व बोध और दया नाम का शब्द नहीं है. ऐसी सरकार को केवल फटकार से नहीं समझाया जा सकता. इस सरकार को दायित्व बोध कराने और इसमें दया की प्रवृति विकसित करने के लिए इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है. उच्चन्यायालय को सूबे के हित में इस निर्मम, निर्दयी सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर विचार करना चाहिए.

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उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 58 हजार 194 ग्राम पंचायतें हैं. इनमें निर्वाचित प्रधान हैं, सभासद हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं. इस महामारी के खिलाफ जागरण और बचाव में इस बड़ी लोकतांत्रिक ताकत का उपयोग हो सकता है, लेकिन सरकार खुद कुछ करना नहीं चाहती है और दूसरे को कुछ करते हुए भी नहीं देखना चाहती है. सरकार के इस रवैये से चारो तरफ केवल हाहाकार मचा है.

लाशों को लेकर नाटक खेल रही सरकार

सपा नेता रामगोविंद चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम इसका मुकाबला करने की जगह नदियों में उतराई लाशों को लेकर यूपी-बिहार का नाटक खेल रही है. इस नाटक को मूर्त रूप देने के लिए गाजीपुर के जमानियां में बिहार से शव लेकर गंगा तट पर आने वालों लोगों को परेशान किया गया. उन्होंने कहा है कि इस बदहाल स्थिति में भी योगी और उनकी टीम का अधिकतम समय अखबारों में हेडलाइन तय करने और उसे प्रचारित कराने में लग रहा है. उन्होंने कहा कि बलिया के हालत तो और अधिक खराब है. यहां पेट्रोल, डीजल डालकर टायरों से शव जलाए जा रहे हैं. इसे देखकर मैं उच्च न्यायालय से आग्रह कर रहा हूं कि वह योगी सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर विचार करें.

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