लखनऊ : प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 (पीएमजीएसवाई) के तहत बनने वाली सभी सड़कों को गुणवत्ता के साथ बनाने तथा अनुरक्षणाधीन सड़कों को तत्काल गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई-3 के बैच-1 में स्वीकृत 898 मार्ग, 6287.37 किमी सड़कें निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाए. ग्राम्य विकास मंत्री गुरुवार को उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की साधारण सभा की 9वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
ग्राम्य विकास मंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रतापगढ़ में खराब सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार को पीएमजीएसवाई के कार्यों से विरत करते हुए ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही एफआईआर दर्ज करने के निर्देश मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई-सेल, लोक निर्माण विभाग को दिए. उन्होंने सड़कों की वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए औचक निरीक्षण करने तथा अभिकरण द्वारा विशेष टीम बनाकर मार्गों की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए. उन्होंने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग होने पर फर्म को ब्लैक लिस्ट करते हुए वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
लोक निर्माण विभाग ने किया चार ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट
लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि 4 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट/डिबार किया जा चुका है तथा 16 पैकेजों से संबंधित 14 ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार जमानत धनराशि जब्त करने की कार्रवाई की गयी है. ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निदेशक ने बताया कि कुल 82 ठेकेदारों को डिबार तथा 1 को ब्लैक लिस्ट किया गया है. ग्राम्य विकास मंत्री ने अभिकरण कार्यालय द्वारा अभियन्ताओं के विरूद्ध प्रेषित पत्रों पर किसी प्रकार की कार्रवाई न होने पर लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों पर रोष प्रकट करते हुए प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को तत्काल दोषी अभियन्ताओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन दोषियों पर कार्रवाई न करना विभागीय हित में नहीं है. इसलिए भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न बरती जाय.
दोषी अभियंताओं पर कार्रवाई के निर्देश
ग्राम्य विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों में घोर लापरवाही बरतने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जनपद हरदोई, प्रतापगढ़, चंदौली व सोनभद्र के पीआईयू के अभियन्ताओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दोनों कार्यदायी विभागों के प्रमुख सचिवों को दिए. ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा नई तकनीक से बनने वाली सड़कों की जानकारी ली गई तथा निर्देश दिए गए कि न्यू टेक्नोलाॅजी के अन्तर्गत सड़क निर्मित कर अन्य प्रदेशों के लिए माॅडल के रूप में प्रदर्शित की जाए. ग्राम्य विकास राज्य मंत्री आनन्द स्वरूप शुक्ल ने बलिया में पैकेज संख्या-1088 पर हुए घटिया निर्माण कार्य की जांच विशेष टीम से कराने तथा जांचोपरान्त दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
