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71 तहसीलदार बने डिप्टी कलेक्टर, सीएम योगी ने लगाई मुहर

उत्तर प्रदेश के 71 तहसीलदारों को सरकार ने प्रमोशन का बड़ा तोहफा दिया है. पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने की वजह से यह फैसला नहीं हो पाया था.

उत्तर प्रदेश सरकार.
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Published : May 20, 2021, 9:20 PM IST

लखनऊ: कोरोना के संकट काल के बीच प्रदेश के 71 तहसीलदारों को सरकार ने प्रमोशन का बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन की फाइल को मंजूरी दे दी है. पंचायत चुनाव से पहले राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर यानी पीसीएस के पद पर प्रमोट किए जाने की पत्रावली भेजी गई थी, लेकिन आचार संहिता की वजह से यह फैसला नहीं हो पाया था.


पंचायत से पहले प्रमोशन के लिए की गई थी संस्तुति
पंचायत चुनाव और आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब 71 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया है. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की तरफ से सभी 71 तहसीलदारों को प्रमोट किए जाने के आदेश जारी किए जा रहे हैं.

जहां है तैनाती वहीं बनेंगे डिप्टी कलेक्टर
कोविड-19 के संकट काल के दौरान डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन पाने वाले इन 71 तहसीलदारों को नई जगह पर पोस्टिंग नहीं दी जाएगी. जिन जगहों पर यह तहसीलदार के रूप में काम कर रहे थे, उन्हीं जगहों पर डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपने प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करेंगे. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अधिकारियों के अनुसार कोविड-19 की परिस्थितियां सामान्य होने के बाद इन्हें अन्य जिलों में नई पोस्टिंग दी जाएगी.

71 तहसीलदारों के हुए प्रमोशन
राजस्व परिषद के अंतर्गत प्रदेश की 71 तहसीलों में तहसीलदार के रूप में काम करने वाले अधिकारियों के प्रमोशन की पत्रावली नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को भेजी गई थी. इसके बाद पत्रावली को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी प्रदान कर दी. राज्य लोक सेवा आयोग ने पंचायत चुनाव से पहले इनकी पदोन्नति की संस्तुति करते हुए नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग फाइल भेजी थी, जिस पर अब पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब फैसला हुआ है.


आचार संहिता के चलते पहले नहीं हो पाया था फैसला
पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने की वजह से यह फैसला नहीं हो पाया था. आचार संहिता समाप्त हुई, इसके बाद इसे मंजूरी दी गई. अब इन्हें डिप्टी कलेक्टर के रूप में प्रमोट कर दिया गया है. इन्हें अलग-अलग जिलों में डिप्टी कलेक्टर के रूप में तैनात करने के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे. जिन जगहों पर यह तहसीलदार के रूप में काम कर रहे हैं, वहीं डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे.

लखनऊ: कोरोना के संकट काल के बीच प्रदेश के 71 तहसीलदारों को सरकार ने प्रमोशन का बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन की फाइल को मंजूरी दे दी है. पंचायत चुनाव से पहले राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर यानी पीसीएस के पद पर प्रमोट किए जाने की पत्रावली भेजी गई थी, लेकिन आचार संहिता की वजह से यह फैसला नहीं हो पाया था.


पंचायत से पहले प्रमोशन के लिए की गई थी संस्तुति
पंचायत चुनाव और आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब 71 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया है. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की तरफ से सभी 71 तहसीलदारों को प्रमोट किए जाने के आदेश जारी किए जा रहे हैं.

जहां है तैनाती वहीं बनेंगे डिप्टी कलेक्टर
कोविड-19 के संकट काल के दौरान डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन पाने वाले इन 71 तहसीलदारों को नई जगह पर पोस्टिंग नहीं दी जाएगी. जिन जगहों पर यह तहसीलदार के रूप में काम कर रहे थे, उन्हीं जगहों पर डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपने प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करेंगे. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अधिकारियों के अनुसार कोविड-19 की परिस्थितियां सामान्य होने के बाद इन्हें अन्य जिलों में नई पोस्टिंग दी जाएगी.

71 तहसीलदारों के हुए प्रमोशन
राजस्व परिषद के अंतर्गत प्रदेश की 71 तहसीलों में तहसीलदार के रूप में काम करने वाले अधिकारियों के प्रमोशन की पत्रावली नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को भेजी गई थी. इसके बाद पत्रावली को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी प्रदान कर दी. राज्य लोक सेवा आयोग ने पंचायत चुनाव से पहले इनकी पदोन्नति की संस्तुति करते हुए नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग फाइल भेजी थी, जिस पर अब पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब फैसला हुआ है.


आचार संहिता के चलते पहले नहीं हो पाया था फैसला
पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने की वजह से यह फैसला नहीं हो पाया था. आचार संहिता समाप्त हुई, इसके बाद इसे मंजूरी दी गई. अब इन्हें डिप्टी कलेक्टर के रूप में प्रमोट कर दिया गया है. इन्हें अलग-अलग जिलों में डिप्टी कलेक्टर के रूप में तैनात करने के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे. जिन जगहों पर यह तहसीलदार के रूप में काम कर रहे हैं, वहीं डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे.

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