लखनऊ : 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल शिक्षकों के सामने एक नई दुविधा खड़ी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड प्रशिक्षितों को बेसिक कक्षाओं (1 से 5) की भर्ती से बाहर करने के आदेश के बाद बीएड डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों में इस आदेश को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है. ऐसे में यह प्रदेश में आखिरी बार हुए बेसिक शिक्षा परिषद के 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थियों के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है. क्योंकि उनकी नियुक्ति के समय जारी विज्ञापन में यह कहा गया था कि प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) में पाने के लिए बीएड अभ्यर्थियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा. यह कोर्स उनकी नियुक्ति के 2 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, पर विभाग की आखिरी भर्ती को हुए दो साल से अधिक समय हो चुका है, पर इनका अभी तक ब्रिज कोर्स पूरा नहीं कराया गया है. ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी पाए हैं. उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के निर्णय पर रोक लगाने के बाद से सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों पर देखने को मिल रहा है. 69000 शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में आयोजित की गई थी. 21 जून 2020 को 69000 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई थी. तब सरकार ने कहा था कि बीएड डिग्री धारकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा. यह कोर्स उन्हें नियुक्ति मिलने के दो साल के अंदर ही करना होगा. वर्ष 2018 में एनसीटीई के संशोधन के बाद प्रदेश में यह पहले भर्ती आयोजित हुई थी. नियुक्ति के करीब तीन साल से अधिक का समय बीतने के बाद भी अभी तक प्राइमरी विद्यालयों में नहीं कराया गया है.
