लखनऊः मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की. सीएम योगी ने कहा कि कोविड से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी देश-विदेश के निवेशकों ने राज्य सरकार की इन्वेस्टर्स फ्रेंडली नीतियों (Investor Friendly Policy of UP) पर पूरा भरोसा जताते हुए निवेश के प्रस्ताव दिये हैं. प्रदेश के त्वरित औद्योगिक विकास तथा रोजगार सम्भावनाओं के विस्तार के लिए इन निवेश प्रस्तावों को प्राथमिकता पर क्रियान्वित कराया जाए. उन्होंने अधिकारियों को सभी निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए कार्ययोजना बनाकर समय से शत-प्रतिशत अनुपालन करने के निर्देश दिये हैं.
निवेश प्रस्तावों को शीघ्रता से लागू कराया जाए
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 के खिलाफ जंग को लड़ने के साथ-साथ सभी सावधानियां बरतते हुए औद्योगिक इकाइयों को संचालित करने का कार्य किया है. इसी क्रम में औद्योगिक गतिविधियों का दायरा बढ़ाते हुए कोरोना काल खण्ड में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को शीघ्रता से लागू कराया जाए. इसके लिए निवेशकों से सतत सम्पर्क बनाये रखते हुए उन्हें नीति के अनुरूप हर सम्भव सुविधा और प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि इन्वेस्टर्स को अपने उद्यम की स्थापना करने में कोई असुविधा न हो.
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कोविड के दौरान 66 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव
बैठक में जानकारी दी गयी कि कोरोना काल खण्ड में प्रदेश में अब तक 66 हजार करोड़ रुपये के 96 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इन निवेश प्रस्तावों में से 18 निवेशकों की 16 हजार करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही पूरी हो गयी है. निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट यूपी के स्तर पर बीते अप्रैल से डेडिकेटेड हेल्पडेस्क संचालित की जा रही है.
उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021’ लागू
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करते हुए राज्य को मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार मई में ‘उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021’ लागू की है. इस नीति के आकर्षक प्राविधानों के परिणामस्वरूप ऑक्सीजन उत्पादन से जुड़ी अनेक प्रतिष्ठित कम्पनियों ने प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना में रुचि दिखायी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इन कम्पनियों के शीर्ष प्रबन्धन से नियमित सम्पर्क में रहते हुए परियोजनाओं को स्थापित कराने के लिए हर सम्भव सहयोग प्रदान करें.
स्थानीय स्तर पर समाधान हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लम्बित एमओयू के क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित विभाग प्रभावी कार्यवाही करें. राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा के साथ-साथ जिलास्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक के माध्यम से निवेशकों की स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण किया जाए. मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक में सम्बन्धित जिलों की कार्यवाही का प्रभावी अनुश्रवण किया जाए.
