लखनऊ: कोरोना वायरस महामारी के कारम लॉकडाउन के बीच आवश्यक चीजों के लिए जूझ रहे गरीब मजदूरों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है. सीएम योगी ने आज यानी सोमवार को मनरेगा योजना के तहत राज्य के 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के बैंक खाते में सीधे 611 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं. इसी के साथ उन्होंने योजना-सम्मेलन के माध्यम से उन सभी मजदूरों से बातचीत भी की.
इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आला अधिकारियों की अध्यक्षता में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीम-11 के साथ बैठक की. इस के साथ उन्होंने टीम 11 को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए. बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के हर हिस्से में हर जरूरतमंद तक भोजन और पानी हर हाल में पहुंचना चाहिए.
गरीबों को तीन माह तक एक किलो दाल और रसोई गैस के सिलेंडर नि:शुल्क उपलब्ध होंगे-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों से कहा कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है. उन्हें अगले तीन महीने का राशन और पानी सरकार की तरफ से मुफ्त में दिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार उन्हें प्रतिमाह तीन महीने तक एक किलो दाल व 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर सभी परिवारों को तीन माह तक निःशुल्क उपलब्ध करवाने की भी कार्रवाई कर रही है. प्रदेश सरकार ने भी 80 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है. उन्होंने कहा कि 80 करोड़ गरीबों को पूरे देश में इन योजनाओं से लाभान्वित करने की दिशा में आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है. 'जनधन योजना' में जिन महिला लाभार्थियों के खाते हैं, उन सभी को 500 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त धनराशि मिलेगी. इसके अलावा वृद्धावस्था, निराश्रित महिला व दिव्यांगजन पेंशन में भारत सरकार एक हजार रुपये प्रतिमाह उन्हें तीन माह तक उपलब्ध कराएगी.
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बैंक के सभी अधिकारीगण युद्धस्तर पर कार्य कर रहे हैं-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह मानवीय संवेदना का वह पक्ष है जिसको लेकर बैंक के सभी अधिकारीगण पूरी तन्मयता के साथ इस महामारी के खिलाफ़ देश की इस लड़ाई को जीतने के लिए आगे बढ़कर युद्धस्तर पर कार्य कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने बैंक की शाखाएं चार बजे तक खोले जाने के लिए एसबीआई की मुख्यप्रबंधक को धन्यवाद दिया. उन्होंने आगे कहा कि विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश ने मनरेगा में 'मानव दिवस' के सृजन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. 2016-17 में कुल 15 करोड़ 69 लाख मानव दिवस सृजित किए गए थे, जबकि 2019-20 में 24 करोड़ 32 लाख 'मानव दिवस' मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं. केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा गरीब कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं के माध्यम से कोरोना महामारी के खिलाफ उपलब्ध कराए गए पैकेज को समयबद्ध ढंग से सभी जरूरतमंद गरीबों, किसानों और सामान्य नागरिकों तक पहुंचाने में सरकार सफल होगी.
