लखनऊ: विधानसभा शीतकालीन सत्र के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में करीब 40000 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को प्रस्तावित किया है. इस बजट को विधानसभा में बुधवार को रखा जा सकता है. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता को देखते हुए पूर्ण बजट को पास नहीं किया जा सकेगा. इसलिए तब तक के खर्चों को देखते हुए सरकार अनुपूरक बजट ला रही है. जिसको यूपी कैबिनेट में अनुमोदन दिया गया है.
छोटे मकानों में बननी होगी पार्किंग
कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पास करने के लिए रखे गए थे. जिनमें से 25 को हरी झंडी दे दी गई. इसमें सबसे बड़ा निर्णय आवास विभाग से जुड़ा था. 500 वर्ग मीटर से काम वाले मकान में भी पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य किया जा रहा है. जिसके लिए मकान मालिक को अतिरिक्त ऊंचाई भी दी जाएगी. इसके साथ ही निजी क्षेत्रों में बसने वाली कालोनियों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट से मंगलवार को पास किया गया है.
नए शिक्षा आयोग की नियमावली को मिलेगी मंजूरीः कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की नियमावली को मंजूरी दी गई है. ये विधेयक शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जाएगा. नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के 10 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है. गठन की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है. आयोग को बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज को इस नए आयोग में समाहित कर दिया जाएगा.
अपार्टमेंट में चार्जिंग की भी करनी होगी व्यवस्थाः राज्य सरकार प्रदूषण कम करने के लिए यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़वा दे रही है. इसके लिए नीति को मंजूरी दी गई है. भविष्य में होने वाले आवासीय और व्यावसायिक अपार्टमेंट में ई- चार्जिंग होंगी. सौ वर्ग मीटर से कम भूमि वाले मकानों में चार्जिंग की सुविधा को अनिवार्य किया जा रहा है. जिससे इनमें रहने वालों को गाड़ियां चार्ज करने की सुविधा मिले. साथ ही हाउसिंग सोसायटियों के साथ आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा.
राजस्व निरीक्षकों के नायब तहसीलदार बनने का रास्ता
राजस्व निरीक्षकों की नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली में तृतीय संशोधन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है. इससे राजस्व निरीक्षकों की नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ होगा. अभी तक नायब तहसीलदार के पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से लोक सेवा आयोग द्वारा तथा पचास प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से लोक सेवा आयोग से भरे जाते हैं. वर्तमान में नायब तहसीलदार के कुल 1234 पद स्वीकृत हैं. यूपी कार्मिक विभाग द्वारा यह परामर्श उपलब्ध कराया गया कि इस संदर्भ में किसी विसंगति से बचने के लिए अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) संशोधन किया गया है. पदोन्नति के लिए निर्धारित पचास प्रतिशत पदों पर पोषक संवर्ग में उल्लिखित पद में केवल राजस्व निरीक्षक ही पदोन्नत किये जाएंगे.
2047 तक विकसित भारत को लेकर यूपी की हर ग्राम पंचायत तक होगा विकास
वहीं, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के योगदान संबंधित एक प्रस्तुतीकरण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के समक्ष मंगलवार को किया गया. जिसमें मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को यह जानकारी दी गई कि किस तरह के रोड मैप के आधार पर उत्तर प्रदेश विकसित भारत में योगदान दे सकता है. जिसके तहत उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत तक विकास को कैसे पहुंचा जाए. लोगों को विकसित भारत के प्रति किस तरह से जागरूक किया जाए. शिक्षा के स्तर में कैसे विकास किया जा सकता है और किस तरह से लोगों की आय बढ़कर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है.
बुंदेलखंड को ज्यादा पानी
मंत्रिपरिषद ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के विन्ध्य/बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद बांदा की 01, जनपद सोनभद्र की 01 तथा जनपद मीरजापुर की 03 कुल 05 निर्माणाधीन पाइप लाइन पेयजल योजनाओं की पुनरीक्षित लागत को अनुमोदित कर दिया है. बांदा की अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना, जनपद सोनभद्र की अमावर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना एवं जनपद मीरजापुर की अहुंगीकला ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना, गोथौरा एवं धौहा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना व तलार ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना, इन 05 सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल योजनाओं, जिनकी लागत 200 करोड़ रुपये से अधिक है, की पुनरीक्षित लागत को अनुमोदन प्रदान किया गया है.
वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क
प्रदेश के विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तथा ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. ब्लाक स्तर पर कुल 826 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (ए0डब्ल्यू0एस0) तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 57702 ऑटोमेटिक रेन गेज (ए0आर0जी0) विन्ड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित कराये जाने है. इनमें से 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तथा 200 ऑटोमेटिक रेन गेज राजस्व विभाग के माध्यम से स्थापित किये जा रहे हैं. 68 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन व 132 ऑटोमेटिक रेन गेज भारतीय मौसम विभाग द्वारा स्थापित हैं. इनको घटाते हुए विण्ड्स परियोजना के अन्तर्गत 308 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ब्लॉक स्तर पर तथा 55570 ऑटोमेटिक रेन गेज ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए जाएंगे. विन्ड्स कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा की जाएगी.
डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना होगी
ऐशबाग ईदगाह के सामने मौजा भदेवां, लखनऊ स्थित नजूल भूमि जिसे डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिए संस्कृति विभाग को आवंटित किया गया है, से सटी 3299 वर्गमी की नजूल भूमि को डॉ. अम्बेडकर सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिए संस्कृति विभाग को आवंटित किया गया.
जनता के बीच जाकर परेशानियों को समझें: सीएम योगी
बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को कहा कि वह सरकार की प्राथमिकता के आधार पर अपने-अपने विभाग में काम करते रहें. जनता के बीच में जाकर समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझते रहे. लखनऊ से निकलकर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाएं और लोगों की परेशानियों को खुद समझें. वहीं, बैठक के बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि भारत को विकसित देश बनाया जाए. पिछले 15 अगस्त को इसी संबंध में पांच संकल्प लिए गए थे. इस दिशा में उत्तर प्रदेश में भी आप प्रस्तुतीकरण हुआ है. जिसमें विकसित देश बनाने के लिए प्रदेश की प्रति ग्राम सभा तक अभियान चलाया जाएगा.
