लखनऊः उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में 42 जिलों में 447 सड़कों (3088 किलोमीटर) के कायाकल्प के लिए भारत सरकार से 2124 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कराने में सफलता प्राप्त की है. लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय के बैच-1 के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव बनाकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के माध्यम से भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किए थे. जिसे कई चरणों के सतत परीक्षण के उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई.
सुधरेंगी ग्रामीण सड़क मार्ग
लोक निर्माण विभाग ने ग्रामीण मार्गों की बेहतरी की दिशा में इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहा है. इससे प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों के और अधिक तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है. ग्रामीण मार्ग के कायाकल्प होने से गांवों के चतुर्मुखी विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और सड़कों के मामले में भी उप्र की तस्वीर निखरेगी.
निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर हों
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्वोच्च प्राथमिकता पर निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं. उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को शीघ्र इसका लाभ मिल सके. ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 42 जनपदों में लोक निर्माण विभाग मार्गों का कार्य संपादित कराता है. शेष जनपदों में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मार्गों का निर्माण और चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करता है.
4225 करोड़ रुपये की धनराशि की मंजूरी
गौरतलब है कि पिछले दिनों ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने पीएमजीएसवाई (PMGSY) के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 4225 करोड़ रुपये की धनराशि की मंजूरी प्रदान की गई है. इसमें 2534.81 करोड़ रुपये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने और 1690.46 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की और अधिक बेहतर सुविधाएं हो सकेंगी.
