लखनऊ : यूपीपीसीएल लगातार व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने में जुटा है. जबकि कुछ अफसर लगातार लापरवाही कर रहे हैं. प्रदेश के ऐसे ही 10 अधिशासी अभियंता अब पावर कारपोरेशन चेयरमैन के रडार पर पर आ गए हैं. उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. सुधार के लिए इन्हें दिसंबर तक का वक्त दिया गया है.
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने एकमुश्त समाधान योजना और राजस्व वसूली में बेहतर परिणाम न देने वाले अधिशासी अभियन्ताओं को सख्त चेतावनी दी है. कहा है कि दिसम्बर तक ओटीएस और बिजली सम्बन्धी कार्यों में सुधार दिखना चाहिए नहीं तो कार्रवाई होगी. उन्होंने कोसी, अलीगढ़, शाहजहांपुर, हापुड़ बरेली फतेहपुर और लेसा, नोएडा और गोरखपुर के परीक्षण खण्ड के अधिशासी अभियन्ताओं से वीडियो कांफ्रेंन्सिंग के माध्यम से बात की. उन्होंने बताया कि कार्यों की प्रगति की लगातार मॉनीटरिंग की जाए. बकाएदारों से संपर्क किया जाए जिससे उन्हें अपना बकाया जमा करने के लिए प्रेरित किया जा सके. इसके लिए हर रोज फोन और व्यक्तिगत सम्पर्क करें.
चेयरमैन ने बरेली -।। के मुख्य अभियन्ता, शाहजहांपुर के अधीक्षण अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए. आठ नवम्बर से एकमुश्त समाधान योजना प्रदेश में लागू है. यह 31 दिसम्बर तक चलेगी. अध्यक्ष ने कहा है कि योजना का लाभ हर बकाएदार उपभोक्ता को मिले इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए. अध्यक्ष ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए समय से पंजीकरण कराकर अपना बकाया जमा करें.
जनसुविधा केन्द्रों (सीएससी) पर भी ओटीएस पंजीकरण और जमा करने की सुविधा है. पावर कारपोरेशन ने जन सुविधा केन्द्रों पर भी ओटीएस के पंजीकरण और बकाया बिल जमा करने की सुविधा है. उपभोक्ता जनसुविधा में जाकर ये लाभ ले सकता है. इसी तरह ओटीएस योजना के तहत निजी नलकूप कनेक्शन में इसी साल 31 मार्च तक के देय बिलों में छूट देने की प्रक्रिया के तहत सिस्टम में आ रही तकनीकी कमियों को दूर कर दिया गया है. अब उपभोक्ता पंजीकरण कराकर ओटीएस से छूट का लाभ ले सकते हैं.
