लखीमपुर खीरी: जिले में सर्किल रेट बढ़ोतरी की अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ वकीलों ने बुधवार को प्रदर्शन किया. DM ने जिला अधिवक्ता संघ के ज्ञापन को संज्ञान में लिया है. उन्होंने वकीलों की मांगों पर विचार करने के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी (Lakhimpur Kheri DM formed committee) बना दी है. इस कमेटी में एडीएम, एडीजी भी शामिल होंगे, जो वकीलों की मांगों पर विचार करेंगे.
जिले में 26 जुलाई से वकीलों ने रजिस्ट्री दफ्तर का बायकॉट किया था. वकीलों के साथ बैनामा लेखक संघ और तहसील से जुड़े तमाम संगठनों ने भी वकीलों की मांगों को जायज ठहराते हुए समर्थन दिया था. एक महीने से ज्यादा वक्त से लखीमपुर खीरी जिले की किसी भी तहसील में कोई भी रजिस्ट्री नहीं हुई. वकीलों ने कहा कि 160 फीसदी तक सर्किल रेट (Circle rate hike case) में बढ़ोतरी कर दी गई, जो नियमानुसार नहीं है. वहीं, कई साधारण नियम भी बदल दिए गए हैं. इसको लेकर वकीलों ने हड़ताल कर रखी थी. बुधवार को वकीलों ने पूरे जिले की तहसीलों के वकीलों को जिला मुख्यालय पर बुलाकर एक महापंचायत की.
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वकीलो ने अपनी मांग को लेकर DM (Lakhimpur Kheri DM) को ज्ञापन भी सौंपा. इसको लेकर आज डीएम ने सूचना विभाग के माध्यम से पत्रकारों को बताया कि बढ़े सर्किल रेट पर विचार करने को सीडीओ अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है.
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी (Lakhimpur Kheri DM formed committee) गठित की है. इसमें अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संजय कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी (सदर) श्रद्धा सिंह और एआईजी स्टॉप शामिल है. गठित समिति विभिन्न पक्षों से वार्ता करके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और जिला अधिवक्ता संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विस्तृत रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी.
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