सपा नेता का आरोप, कहा-कासगंज में एक भी नहीं मुस्लिम BLO, वोट बैंक प्रभावित करने का शासन का षडयंत्र

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2022 में हो मगर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है. पार्टियां लगातार एक दूसरे पर सियासी हमला कर ही रही हैं. ताजा मामला कासगंज जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अब्दुल हफीज गांधी ने सरकार और प्रशासन पर भेदभाव करते का आरोप लगाया है, उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि जिले की दो विधानसभाओं में एक भी मुस्लिम बीएलओ नहीं बनाया गया है.

कासगंज: 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दीं हैं. जिसके बाद बीएलओ (BLO) गांव-गांव, घर-घर जाकर नए वोटों को बनवाने और संशोधनों का कार्य शुरू कर दिया है. इसी बीच समाजवादी पार्टी ने सरकार और प्रशासन पर भेदभाव करते हुए जिले की दो विधानसभाओं में एक भी मुस्लिम बीएलओ न बनाने का गंभीर आरोप लगाया है.


समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अब्दुल हफीज गांधी ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए सूबे की योगी सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.अब्दुल हफीज गांधी ने बताया कि मैंने स्वयं बीएलओ की लिष्ट देखी है और मैं हैरान हूं कि कासगंज जिले की दो विधानसभाओं अमांपुर और पटियाली पर एक भी मुस्लिम बीएलओ को नहीं रखा गया है. यह निश्चित तौर पर सरकार और प्रशासन द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करने का षडयंत्र है.

अब्दुल हफीज गांधी ने मुस्लिम बीएलओ के साथ साथ यादव जाति के व्यक्तियों को भी न के बराबर बीएलओ बनाने का आरोप प्रशासन पर लगाया है. उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि जो पक्षपात पूर्ण रवैया सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा बीएलओ की नियुक्तियों में अपनाया गया है, उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल सुधार करें और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई करें.जब इस बारे में कासगंज के जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह से ईटीवी भारत ने फोन से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि यह सभी कार्य जाति के आधार पर नहीं किये जाते हैं. मेरे लिए सभी बराबर हैं और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से अपनाई गई है.वहीं, जिलाधिकारी चन्द्रप्रकाश सिंह के इस बयान के बाद अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि अगर यह जाति के आधार पर नहीं है, तो फिर पिछली लिष्ट में मुस्लिम बीएलओ थे जबकि इस लिष्ट मे कोई मुस्लिम बीएलओ क्यों नहीं है. यह कार्यशैली प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करती है.