कानपुर: सूबे के सरकार ने प्रदेश के उद्यमियों के लिए बड़ी पहल की है. सालों से शहर के उद्यमियों की यह शिकायत थी कि वह एक साथ समूह के तौर पर काम करना चाहते हैं. मगर, ऐसी कोई योजना या स्थान नहीं है जिसके तहत वे यह कर सकें. योगी सरकार ने उद्यमियों की इस पीड़ा को दूर करने के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री का ताना-बाना बुन दिया. अभी कुछ दिनों पहले ही सरकार ने नई एमएसएमई नीति 2022 जारी की है. वहीं अब उद्यमियों को सरकार ने एक और बड़ी सौगात दे दी है.
जानकारी के अनुसार, इसके अंतर्गत अब कोई उद्यमी या समूह अगर खुद से फ्लैटेड फैक्ट्री बनाना चाहता है, तो सरकार 14 करोड़ रुपये तक की मदद देने के लिए तैयार है. हालांकि, संबंधित उद्यमी के पास न्यूनतम 4000 वर्गमीटर का एरिया होना चाहिए. वहीं, इस मामले में जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि जो उद्यमी या समूह का सदस्य मिलकर फ्लैटेड फैक्ट्री बनाएंगे, उसमें अवस्थापना का खर्च सरकार की ओर से दिया जाएगा.
यानि, हर साल सरकार एक निश्चित राशि के ब्याज का 50 फीसद हिस्सा या अधिकतम दो करोड़ रुपये की रकम उद्यमी को दे देगी. उन्होंने कहा, सरकार की ओर से पहली बार इतनी बड़ी घोषणा हुई है. अब उद्योग विभाग ऐसे उद्यमियों से संपर्क करेगा जिनका कारोबार सैकड़ों-हजारों करोड़ रुपये सालाना का है. ऐसे उद्यमियों को अफसर, फ्लैटेड फैक्ट्री बनाने के लिए प्रेरित करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे.
31.03.2022 तक के आंकड़े
शहर में कुल एमएसएमई इकाइयों की संख्या:
- कुल सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों की संख्या: 27639
- कुल लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या: 1931
- कुल मध्यम औद्योगिक इकाइयों की संख्या: 212
प्रदेश में कुल एमएसएमई इकाइयों की संख्या:
- कुल सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों की संख्या: 605003
- कुल लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या: 25002
- कुल मध्यम औद्योगिक इकाइयों की संख्या: 2260
ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडीए के हर नए नोटिस से ताजनगरी में बढ़ रहीं 30 हजार लोगों की धड़कनें
