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कानपुर: अब व्हाट्सअप पर डॉक्यूमेंट भेजकर बन जायेगा राशन कार्ड

कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने लोगों का राशन कार्ड बनवाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है. आवेदन क्रमांक मिलते ही जरूरी डॉक्यूमेंट पूर्ति निरीक्षक के व्हाट्सएप नंबर पर भेजने पर राशन कार्ड बन जाएगा.

राशन कार्ड बनवाने के लिए नहीं काटने होंगे पूर्ति विभाग के चक्कर.
राशन कार्ड बनवाने के लिए नहीं काटने होंगे पूर्ति विभाग के चक्कर.
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Published : Apr 25, 2020, 9:43 AM IST

Updated : May 24, 2020, 9:59 AM IST

कानपुर: देशभर में लॉकडाउन जारी है. कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया हुआ है. इस दौरान गरीब लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या राशन की आ गई है.

सरकार लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया करा रही है, इसलिए जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, उन लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए छूट दी गई है. जल्द से जल्द उनके राशन कार्ड बनाए जाएंगे. राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों की भीड़ आपूर्ति विभाग में इकट्ठा हो रही थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने लोगों का राशन कार्ड बनवाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है.

अब राशन कार्ड बनवाने के लिए आपूर्ति विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे. आवेदन क्रमांक मिलते ही जरूरी डॉक्यूमेंट पूर्ति निरीक्षक के व्हाट्सएप नंबर पर भेजने पर राशन कार्ड बन जाएगा. कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है.

कानपुर: देशभर में लॉकडाउन जारी है. कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया हुआ है. इस दौरान गरीब लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या राशन की आ गई है.

सरकार लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया करा रही है, इसलिए जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, उन लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए छूट दी गई है. जल्द से जल्द उनके राशन कार्ड बनाए जाएंगे. राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों की भीड़ आपूर्ति विभाग में इकट्ठा हो रही थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने लोगों का राशन कार्ड बनवाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है.

अब राशन कार्ड बनवाने के लिए आपूर्ति विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे. आवेदन क्रमांक मिलते ही जरूरी डॉक्यूमेंट पूर्ति निरीक्षक के व्हाट्सएप नंबर पर भेजने पर राशन कार्ड बन जाएगा. कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है.

Last Updated : May 24, 2020, 9:59 AM IST
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