पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पलीता लगा रहे अफसर, 112 करोड़ बर्बाद

कानपुर में एमएसएमई विभाग के अफसर पीएम मोदी के प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेन्ट सेंटर को अभी तक शुरू नहीं कर सके हैं. इस प्रोजेक्ट पर सरकार ने 112 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. यह सेंटर 2016 में बनना शुरू हुआ था.

कानपुर: पीएम मोदी ने जिस ठोस विजन के साथ औद्योगिक नगरी कानपुर में जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेन्ट सेंटर(Technology Development Center in Kanpur) संचालित करने का फैसला किया था, उस 112 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर एमएसएमई विभाग के अफसर पूरी तरह से पलीता लगा रहे हैं. पिछले साल पीएम मोदी ने शहर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शुभारम्भ कर दिया था लेकिन, आज तक एमएसएमई विभाग के अफसर इसे शुरू नहीं कर सके हैं.

इस बात की बानगी यह है, कि साल 2016 से बन रहे इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेन्ट सेंटर में कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है. इसके अलावा जो मौजूदा जिम्मेदार हैं उनका कहना है कि कई पाठयक्रम ऐसे हैं, जो जल्द शुरू किये जाएंगे. वहीं, सेंटर में इस समय कैजुअल मोड पर 18 कर्मी काम कर रहे हैं जबकि 12 परमानेंट स्टाफ का चयन होना बाकी है. इस सेंटर में छात्रों को इस तरह के कोर्सेस की जानकारी देने का मकसद था कि वह शहर कि औद्योगिक इकाइयों में नौकरी हासिल कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें लेकिन, एमएसएमई विभाग के अफसर शायद पीएम मोदी के इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कराना चाहते हैं.

केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, व एमएसएमई मंत्री ने देखा सेंटर: कानपुर के जरीबचौकी के समीप अथर्टन मिल कैम्पस में बने टूल रूम में मशीनें धूल खा रही हैं. करोड़ों रुपए कि लागत से आई तमाम मशीनों से अभी तक उनके कवर नहीं उतरे हैं. शहर के उद्यमी कहते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी, मौजूदा एमएसएमई मंत्री भानु प्रताप वर्मा समेत कई अन्य जिम्मेदारों ने इस सेंटर का निरीक्षण तो खूब किया, लेकिन चालू नहीं करा सके.निजी कर्मी धीरज पांडेय ने बताया कि परमानेंट स्टाफ न होने के चलते अभी कई कोर्स शुरू नहीं हुए हैं. हालांकि 150 सीटों के लिए विभिन्न पाठयक्रमों की प्लानिंग तैयार है. कानपुर टूल रूम के मेंटर आनंद दयाल का कहना है कि कुछ दिनों बाद इस टूल रूम में छात्र पढ़ेंगे भी और प्रशिक्षण भी लेंगे. परमानेंट स्टाफ कि नियुक्ति भी जल्द से जल्द होगी. डीजीएम का चयन कर लिया गया है.