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कानपुर मेयर बोलीं, सोसाइटी क्षेत्रों में प्लॉट बेचकर भागने वाले अध्यक्ष और महामंत्री पर होगी FIR

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 22, 2023, 6:34 PM IST

कानपुर शहर की मेयर ने सोसाइटी क्षेत्रों में प्लाट बेचकर भागने वाले अध्यक्ष व महामंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. एफआईआर करने का फैसला मेयर ने लोगों की शिकायत पर लिया है.

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कानपुर मेयर का फैसला प्लॉट बेचकर भागने वाले अध्यक्ष और महामंत्री पर होगी कार्रवाई

कानपुर: शहर का नियोजित विकास करने के साथ ही जिम्मेदार अफसरों ने शहर के तमाम अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसी सोसाइटी विकसित कर दीं. जो अब वहां रहने वालों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है. जब सोसाइटी क्षेत्र की दिक्कतों से लोग परेशान हुए तो शहर की फायरब्रांड अंदाज वाली महापौर प्रमिला पांडेय के पास पहुंचे. फिर क्या था, मेयर ने बिना देरी के ही अपने लाव-लश्कर के साथ मौके का जायजा लिया. इसके बाद आदेश जारी कर दिया कि ऐसे सोसाइटी के अध्यक्ष व महामंत्री के खिलाफ एफआईआर होगी, जो लोगों को अनियोजित स्थानों पर प्लाट बेचकर खुद फरार हो गए. महापौर प्रमिला पांडेय ने अधिकारियों से कहा कि शहर के दक्षिण व पश्चिम क्षेत्र में उन सभी मोहल्लों का सर्वे कराएं, जहां सोसाइटी क्षेत्र विकसित किए गए हैं.

मेयर कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे लोग
मेयर कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे लोग.
नगर निगम के अफसरों से भी मेयर नाराज: इस पूरे मामले की पोल तो तब खुली, जब मेयर प्रमिला पांडेय ने कुछ दिनों पहले नगर निगम में राजस्व वसूली को लेकर अफसरों की बैठक ली. बैठक में सामने आया कि पिछले और इस वित्तीय वर्ष के राजस्व में आठ करोड़ रुपये की वसूली कम हुई. मेयर ने इस मामले पर अफसरों को फटकारा. हालांकि, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने उन्हें बताया कि शहर में 110 वार्डों में जीआईएस सर्वे का काम जारी है. इसके चलते राजस्व वसूली प्रभावित हुई.
जलकल कनेक्शन का जानकारी लेती मेयर
जलकल कनेक्शन का जानकारी लेती मेयर.
15 हजार कनेक्शन ऐसे हैं, जिनसे कोई वसूली नहीं: मेयर की बैठक में यह बात भी सामने आई कि हलीम मुस्लिम कॉलेज से लेकर अस्पताल घाट तक 15 हजार नगर निगम व जलकल के ऐसे कनेक्शन हैं, जिनसे किसी तरह की वसूली नहीं हो रही है. जिसपर मेयर ने अफसरों को आदेश दिया कि इन कनेक्शन से वसूली की जाए या फिर इन्हें नोटिस जारी करें.
सोसाइटी क्षेत्रों के अध्यक्ष और महामंत्री पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश
सोसाइटी क्षेत्रों के अध्यक्ष और महामंत्री पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश
इन आंकड़ों को भी देखें: 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2022 तक कुल राजस्व वसूली 84 करोड़ 44 लाख रुपये हुई. वहीं, 1 अप्रैल से अगस्त 2023 तक कुल 76 करोड़ 60 लाख रुपये राजस्व वसूली हुई.जीआईएस सर्वे की यह है स्थिति: 110 वार्डों में से 73 वार्डों में सर्वे का काम हो चुका है. 43 वार्डों का सत्यापन कराया जा चुका है. 30 वार्डों में संयुक्त सत्यापन का काम होना है. 23 नए वार्डों में अभी काम शुरू कराया जाना है.

यह भी पढ़ें: मंदिर की जमीन पर मजार और कब्रिस्तान, कानपुर मेयर ने लगाई नगर निगम को फटकार

यह भी पढ़ें: कानपुर मेयर का बड़ा बयान- हिंदू अपना मकान मुस्लिम को न बेचे, सरकार लाए ऐसा कानून

कानपुर मेयर का फैसला प्लॉट बेचकर भागने वाले अध्यक्ष और महामंत्री पर होगी कार्रवाई

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मेयर कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे लोग
मेयर कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे लोग.
नगर निगम के अफसरों से भी मेयर नाराज: इस पूरे मामले की पोल तो तब खुली, जब मेयर प्रमिला पांडेय ने कुछ दिनों पहले नगर निगम में राजस्व वसूली को लेकर अफसरों की बैठक ली. बैठक में सामने आया कि पिछले और इस वित्तीय वर्ष के राजस्व में आठ करोड़ रुपये की वसूली कम हुई. मेयर ने इस मामले पर अफसरों को फटकारा. हालांकि, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने उन्हें बताया कि शहर में 110 वार्डों में जीआईएस सर्वे का काम जारी है. इसके चलते राजस्व वसूली प्रभावित हुई.
जलकल कनेक्शन का जानकारी लेती मेयर
जलकल कनेक्शन का जानकारी लेती मेयर.
15 हजार कनेक्शन ऐसे हैं, जिनसे कोई वसूली नहीं: मेयर की बैठक में यह बात भी सामने आई कि हलीम मुस्लिम कॉलेज से लेकर अस्पताल घाट तक 15 हजार नगर निगम व जलकल के ऐसे कनेक्शन हैं, जिनसे किसी तरह की वसूली नहीं हो रही है. जिसपर मेयर ने अफसरों को आदेश दिया कि इन कनेक्शन से वसूली की जाए या फिर इन्हें नोटिस जारी करें.
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सोसाइटी क्षेत्रों के अध्यक्ष और महामंत्री पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश
इन आंकड़ों को भी देखें: 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2022 तक कुल राजस्व वसूली 84 करोड़ 44 लाख रुपये हुई. वहीं, 1 अप्रैल से अगस्त 2023 तक कुल 76 करोड़ 60 लाख रुपये राजस्व वसूली हुई.जीआईएस सर्वे की यह है स्थिति: 110 वार्डों में से 73 वार्डों में सर्वे का काम हो चुका है. 43 वार्डों का सत्यापन कराया जा चुका है. 30 वार्डों में संयुक्त सत्यापन का काम होना है. 23 नए वार्डों में अभी काम शुरू कराया जाना है.

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