कानपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानपुर मंडल के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कानपुर मंडल को रिवर फ्रंट की सौगात दी है. इसके तहत सीएम योगी ने गंगा तट पर रिवर फ्रंट बनाने के निर्देश दिए. सीएम ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा न करने के सख्त निर्देश दिए हैं. साथ ही जनप्रतिनिधियों से ही विकास कार्यों के शिलान्यास के भी निर्देश दिए. स्मार्ट सिटी और मेट्रो की कार्य प्रगति को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए. साथ ही अवैध कब्जे को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मंडल में मौजूद जनपद कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा और औरैया के विकास कार्यों की समीक्षा की. समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध कब्जाधारियों के साथ सख्ती से पेश आएं. साथ ही जब से कब्जा किया गया है तबसे उसका किराया भी वसूलें. उन्होंने कन्नौज में ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग में रिक्त इंजीनियर के पद पर तत्काल तैनाती के भी निर्देश दिए.
गंगा तट पर बनेगा खूबसूरत रिवर फ्रंट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कानपुर दौरे में नौका विहार के दौरान कानपुर में गंगा की स्वच्छता की प्रशंसा की थी. अब हम उनकी भावनाओं के अनुरूप गंगा तट पर खूबसूरत रिवर फ्रंट को तैयार करेंगे. उन्होंने इस संबंध में कार्ययोजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. कानपुर सहित पूरे मण्डल में 'नमामि गंगे' अभियान के तहत अच्छा कार्य हुआ है. गंगा नदी के किनारे रिवर फ्रंट विकसित करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. कानपुर की खूबसूरती में भी चार चांद लगेंगे.
विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल की उपेक्षा कतई न की जाए. अगर किसी अधिकारी के खिलाफ ऐसी शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी. कानपुर में मेट्रो रेल के कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेवा शहर की सार्वजनिक परिवहन सुविधा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसे प्राथमिकता से किया जाना चाहिए. मंडलायुक्त राजशेखर ने बताया कि कानपुर में कृषि विश्वविद्यालय की 14 हेक्टेयर भूमि मेट्रो डिपो के लिए ली जानी है.
धान क्रय केंद्रों पर तैयारी पूरी रखने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली अक्टूबर से धान क्रय केंद्र खुल रहे हैं. इसके लिए कोविड के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्था कर ली जाए. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कीमत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद न हो. वहीं पंचायत भवनों के जल्द निर्माण के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए. सभी के राशन कार्ड बनाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाएं. उन्होंने आवास योजनाओं के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा किए जाने के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालयों की शत-प्रतिशत जियो टैगिंग किए जाने के निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिस कार्य के लिए धन अवमुक्त हो, वही कार्य कराए जाएं.
स्मार्ट सिटी, अटल भूजल योजना और अमृत योजना के अन्तर्गत हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पेयजल से जुड़ी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता के साथ किया जाए. घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाना है. एक जनपद एक उत्पाद के अन्तर्गत सभी जनपदों के लिए चिन्हित उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि इन उत्पादों के लिए विकास भवन में प्रदर्शनी आयोजन कर प्रोत्साहन किया जाए.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के अंतर्गत कृषि के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की असीम संभावनाएं हैं. हर ब्लॉक में एफपीओ का गठन करें. गोदामों के लिए प्रस्ताव तैयार करें. बैंकों से समन्वय बनाकर लोगों को मुद्रा योजना, एमएसएमई के लिए ऋण योजना आदि से लाभान्वित करें. मनरेगा की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा से रोजगार सृजन को बढ़ाया जाए. वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है, ऐसे में इस ओर विशेष ध्यान देकर अधिक से अधिक रोजगार सृजन कराएं.
'जनप्रतिनिधि से ही कराएं लोकार्पण-शिलान्यास'
समीक्षा के शुरुआत में मंडलायुक्त राजशेखर ने मंडल में चल रही 50 करोड़ रुपये से ऊपर की विकास परियोजनाओं की प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया. मंडल के सभी जिलाधिकारियों ने बारी-बारी से अपने जिले में चल रही 10 से 50 करोड़ रुपये तक की विकास परियोजनाओं के बारे में बताया. मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों सांसद, विधायक और मंत्री से भी इस बारे में फीडबैक लिया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास जनप्रतिनिधियों के कर-कमलों से ही कराया जाए.
मुख्यमंत्री से बात करते हुए अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों में सड़क पुनर्निर्माण, सेतु निर्माण, नई नगर पंचायत बनाये जाने की मांग रखी. विधायकों की ओर से नए शिक्षण संस्थान की आवश्यकता बताए जाने पर मुख्यमंत्री ने भूमि की उपलब्धता के साथ प्रस्ताव भेजने को कहा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों की मांगों को गौर से सुना और भरोसा दिया कि वह स्थानीय प्रशासन के जरिए अपने प्रस्ताव बनवाकर शासन के संबंधित विभाग को भिजवाएं. उसकी प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेज दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता की लगातार निगरानी करते रहें.
'अनलॉक का मतलब निश्चिंतता नहीं'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मंडल में कोविड की स्थिति को नियंत्रित बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने इसे चिंताजनक बताते हुए अधिकारियों को विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए. ट्रेसिंग, टेस्टिंग लगातार जारी रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता के कार्यक्रम हर स्तर पर चलाए जाएं. जब तक कोई वैक्सीन या उपचार नहीं आता, तब तक सतर्कता बरतते हुए विकास कार्यों को संचालित किया जाए. अब अनलॉक है, लेकिन इसका अर्थ निश्चिंतता नहीं होना चाहिए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश-
- इटावा और औरैया से होकर गुजर रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे विकास की गति को तेज करने वाली परियोजना है. औरैया में भूमि संबंधी समस्या का हल संवाद से निकालें.
- कानपुर में ईडब्ल्यूएस और एलआइजी आवासों को रजिस्ट्री कराने में सर्किल रेट अधिक होने के कारण आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए कमिश्नर प्रयास करें.
- राजस्व संग्रह के लिए नियोजित प्रयास की जरूरत है, समीक्षा करते रहें.
- सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य तेज गति से किया जाए.
- प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री आवास योजनाओं से लाभान्वित लोगों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम आवास विभाग जल्द तैयार करे.
- कानपुर देहात में उमराहट पम्पनहर परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि अतिशीघ्र जारी की जाए.
- कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारंभ किया जाए.
- राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्नौज, 300 बेड नर्सेज एंड गायनी ब्लॉक सैफई, इटावा के निर्माण कार्य को समय से पूरा किया जाए.
- अर्बन डेवलेपमेंट मास्टर प्लान सैफई के कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था जल्द उपलब्ध कराई जाए.
- फर्रुखाबाद में अब तक लेवल टू का हॉस्पिटल नहीं बन पाया. डेथ रेट ज्यादा है. हर बेड पर ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए. इसका पालन शीघ्रता से करें.
