कन्नौजः प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के कार्यकर्ताओं ने हाथरस कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों से कराए की मांग की है. साथ ही परिवार को पांच करोड़ रुपये की आर्थिक मदद और दो सदस्यों को नौकरी देने की मांग की है. कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा. मांग की है कि सरकार ने जो किसान विरोधी बिल पारित किया है उसे वापस लिया जाए. साथ ही बिजली की 12 फीसदी बढ़ोतरी को भी कम किया जाए. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
मंगलवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के जिलाध्यक्ष देवपाल सिंह की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की. बाद में आठ सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा. कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जन विरोधी और किसान विरोधी नीतियों से कार्य कर रही है.
प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. महिलाएं और बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हाथरस कांड की सुप्रीम कोर्ट के जजों से जांच कराई जाए. साथ ही परिवार को पांच करोड़ रुपये की आर्थिक मदद और परिवार के दो सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए. केंद्र सरकार ने संसद में जो किसान विरोधी बिल पारित कराया है, उसे वापस लिया जाए. बिजली मूल्य के अप्रत्याशित 12 फीसदी बढ़ोतरी को कम किया जाए.
इसके अलावा अनावश्यक बिजली कटौती पर रोक लगाई जाए, जिससे आम जनता को राहत मिले. पेट्रोल-डीजल और गैस के मूल्य कम किया जाएं. मांग की है कि किसानों को सिंचाई के लिए नहर और ट्यूबवेल से पानी मुफ्त दिया जाए. मास्क के नाम पर अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए. किसानों की सिंचाई, बुनकरों और लघु उद्योगों के लिए मुफ्त बिजली दी जाए. जनपद की जर्जर सड़कों का निर्माण किया जाए और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं एवं शिक्षा में सुधार लाया जाए.
