झांसीः प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम प्रधान और सचिव पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत जौरा आमखेरा के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि जो पात्र हैं, उनका नाम आवास की सूची से हटा दिया गया है. जबकि अपात्र लोगों को योजना का लाभ दे दिया गया है. सीडीओ को दिए शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने आवास के एवज में रुपये मांगने का आरोप लगाया है.
ग्रामीण बलवीर सिंह ने कहा कि जो पात्र हैं, उन्हें आवास नहीं दिया गया है और उनके नाम काट दिए गए हैं. जो अपात्र हैं, उन्हें आवास दिया गया है. गांव में जो काम कराए गए हैं, वे सब अधूरे पड़े हैं, लेकिन उनका भुगतान करा लिया गया है. ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर तहसील में शिकायत की थी और अब सीडीओ से शिकायत कर रहे हैं.
मुख्य विकास अधिकारी शैलेष कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पूर्व के पात्र लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है. अभी तक 67 लाभार्थी आए थे, जिनके सत्यापन की बात सामने आई थी. अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, जिसमें किसी पात्र को अपात्र कर दिया गया हो या अपात्र को पात्र घोषित कर दिया गया हो.
