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वन विभाग में करोड़ों का घोटाला, ट्रैक्टर की जगह मोपेड और स्कूटर के नम्बरों पर किया फर्जी भुगतान

झांसी वन विभाग में घोटाले का खुलासा हुआ है. ये खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ. यहां पौधे लाने के लिए ट्रैक्टर की जगह मोपेड और स्कूटर के नंबरों पर फर्जी भुगतान कर दिया गया. किसान रक्षा पार्टी ने इस घोटाले की जांच कराने की मांग की.

पौधरोपण घोटाले के बारे में बताते किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विदुआ
पौधरोपण घोटाले के बारे में बताते किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विदुआ
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Published : Aug 11, 2021, 3:48 PM IST

झांसी: वन विभाग में पौधरोपण के नाम पर जनपद के गरौठा और चिरगांव रेंज में करोड़ों रुपये का घोटाले का आरोप लगा है. यह दावा आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर किसान रक्षा पार्टी ने बुधवार को किया. दावा किया गया कि जिन ट्रैक्टरों से पौधरोपण के लिए पौधे ले जाने की बात कहकर उनके नम्बर सरकारी बिल-बाउचर में अंकित हैं, वो नम्बर असल में ट्रैक्टर के न होकर स्कूटर, मोपेड, कार और बाइक के हैं. इस पूरे मामले की शिकायत दस्तावेजों के साथ झांसी मण्डल के कमिश्नर से करते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की गयी.

पौधरोपण घोटाले के बारे में बताते किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विदुआ
किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विदुआ ने बुधवार को को मीडिया के सामने कागजों का गट्ठर रखते हुए वन विभाग पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी और घोटाले का आरोप लगाया. आरोप है कि झांसी जनपद के चिरगांव और गरौठा रेंज में साल 2017 से 2020 के दौरान पौधरोपण में बड़े पैमाने पर धांधली हुई. यहां कागजों पर ही पौधे रोपकर करोड़ों रुपये का गबन कर लिया गया. आरटीआई से मिले दस्तावेजों में जिन वाहनों को ट्रैक्टर बताकर पौधे ढोने की बात की गई है, वे नम्बर मोपेड, बाइक और कार के हैं. आरटीआई में तीन सालों में जीवित बताए गए पौधों के स्थलीय निरीक्षण के लिए कहा गया तो वह विभाग ने इनकार कर दिया. ये भी पढ़ें- विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, 39 जातियों को OBC में शामिल करने की तैयारीकिसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विदुआ ने कहा कि हमने आरटीआई से जानकारी मांगी थी कि पौधों को कहां से उठाया और कहां लगाया गया. वन विभाग ने ट्रैक्टरों से ढुलाई का विवरण दिया था और हमारे पास बिल भी है. जब हमने नम्बर देखा तो वह हीरो पुक का निकला. हीरो हांडा और सीडी डॉन का निकला. कोई नम्बर स्कूटर और चालीस साल पुरानी मारुति कार का निकला. हम इस मामले की शिकायत कमिश्नर से करेंगे और जांच की मांग करेंगे. अभी हमें सिर्फ झांसी के गरौठा और चिरगांव रेंज की जानकारी मिली है जबकि हमने आरटीआई के तहत पूरे जिले की जानकारी मांगी थी.

झांसी: वन विभाग में पौधरोपण के नाम पर जनपद के गरौठा और चिरगांव रेंज में करोड़ों रुपये का घोटाले का आरोप लगा है. यह दावा आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर किसान रक्षा पार्टी ने बुधवार को किया. दावा किया गया कि जिन ट्रैक्टरों से पौधरोपण के लिए पौधे ले जाने की बात कहकर उनके नम्बर सरकारी बिल-बाउचर में अंकित हैं, वो नम्बर असल में ट्रैक्टर के न होकर स्कूटर, मोपेड, कार और बाइक के हैं. इस पूरे मामले की शिकायत दस्तावेजों के साथ झांसी मण्डल के कमिश्नर से करते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की गयी.

पौधरोपण घोटाले के बारे में बताते किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विदुआ
किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विदुआ ने बुधवार को को मीडिया के सामने कागजों का गट्ठर रखते हुए वन विभाग पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी और घोटाले का आरोप लगाया. आरोप है कि झांसी जनपद के चिरगांव और गरौठा रेंज में साल 2017 से 2020 के दौरान पौधरोपण में बड़े पैमाने पर धांधली हुई. यहां कागजों पर ही पौधे रोपकर करोड़ों रुपये का गबन कर लिया गया. आरटीआई से मिले दस्तावेजों में जिन वाहनों को ट्रैक्टर बताकर पौधे ढोने की बात की गई है, वे नम्बर मोपेड, बाइक और कार के हैं. आरटीआई में तीन सालों में जीवित बताए गए पौधों के स्थलीय निरीक्षण के लिए कहा गया तो वह विभाग ने इनकार कर दिया. ये भी पढ़ें- विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, 39 जातियों को OBC में शामिल करने की तैयारीकिसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विदुआ ने कहा कि हमने आरटीआई से जानकारी मांगी थी कि पौधों को कहां से उठाया और कहां लगाया गया. वन विभाग ने ट्रैक्टरों से ढुलाई का विवरण दिया था और हमारे पास बिल भी है. जब हमने नम्बर देखा तो वह हीरो पुक का निकला. हीरो हांडा और सीडी डॉन का निकला. कोई नम्बर स्कूटर और चालीस साल पुरानी मारुति कार का निकला. हम इस मामले की शिकायत कमिश्नर से करेंगे और जांच की मांग करेंगे. अभी हमें सिर्फ झांसी के गरौठा और चिरगांव रेंज की जानकारी मिली है जबकि हमने आरटीआई के तहत पूरे जिले की जानकारी मांगी थी.
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