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झांसी: जेडीए ने चिह्नित की 34 अवैध कॉलोनियां, कमिश्नर ने दिए कार्रवाई के निर्देश

यूपी के झांसी जिले में विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग कमिश्नरी सभागार में आयोजित हुई. बैठक में मण्डलायुक्त को प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि 34 अवैध कॉलोनियों के चिह्निकरण की कार्रवाई कर ली गई है. बोर्ड बैठक में मण्डलायुक्त ने कहा कि एनजीटी व उच्चतम न्यायालय द्वारा कैटिल कॉलोनी बनाए जाने के निर्देश पूर्व से जारी है.

अधिकारियों के साथ बैठक करते कमिश्नर
अधिकारियों के साथ बैठक करते कमिश्नर
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Published : Aug 31, 2020, 7:10 PM IST

झांसीः कमिश्नर सुभाष चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को झांसी विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग कमिश्नरी सभागार में आयोजित हुई. प्राधिकरण की 80वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कमिश्नर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना ऐसे स्थान पर हो जहां उसकी उपयोगिता अधिक हो. उन्होंने अब तक चिह्नित स्थलों पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि व्यापारियों के हित को ध्यान में रखा जाए.

कमिश्नर ने कहा कि ग्वालियर, कानपुर, शिवपुरी आदि से आने वाले ट्रकों को शहर में न आना पड़े और ट्रांसपोर्ट में उन्हें सहूलियत हो. उन्होंने ग्राम गोरामछिया, दिगारा एवं भगवंतपुरा को ट्रांसपोर्ट नगर के लिए उपयुक्त बताया. इसमें भूमि खरीद करने में लगभग 48 करोड़ रुपये तथा विकास कार्य में 80 करोड़ व्यय का अनुमान है.

बोर्ड बैठक में प्राधिकरण लैण्ड बैंक के लिए भूमि खरीद करते हुए बड़ी आवासीय कॉलोनी, व्यवसायिक काम्प्लैक्स आदि बनाना और छोटी-छोटी कॉलोनी विकसित कर प्राधिकरण की आय बढ़ाए जाने पर चर्चा की गई. चर्चा में नगर निगम की ग्राम करारी में 100 एकड़ भूमि खरीदने पर चर्चा की गई. इस भूमि का सर्किल रेट 40 करोड़ है और यदि नगर निगम दोगुनी धनराशि पर देगा तो 80 करोड़ की धनराशि होगी.

झांसी विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में मण्डलायुक्त को प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि 34 अवैध कॉलोनियों के चिह्निकरण की कार्रवाई करी ली गई है. उन्होंने कहा कि नियमन की कार्रवाई सुनिश्चत की जाए. बोर्ड बैठक में मण्डलायुक्त ने कहा कि एनजीटी और उच्चतम न्यायालय द्वारा कैटिल कॉलोनी बनाए जाने के निर्देश पूर्व से जारी है. इसलिए नगर निगम भूमि उपलब्ध कराए ताकि प्राधिकरण द्वारा कैटिल कॉलोनी विकसित की जा सके.

प्राधिकरण बोर्ड बैठक में झांसी-ग्वालियर रोड स्थित रेलवे क्रासिंग पर चार लेन का उपरिगामी सेतु निर्माण किये जाने पर चर्चा करते हुए बताया कि इस संबंध में 5 करोड़ की राशि दिए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया और दो करोड़ की धनराशि तत्काल उपलब्ध कराए गए. इसके साथ ही झांसी महानगर की महायोजना-2031 की प्रगति की तैयारी की समीक्षा एवं योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया तथा एजेन्सी द्वारा अब तक किये गये कार्य को पावर प्वांइट प्रजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी दी गयी.

झांसीः कमिश्नर सुभाष चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को झांसी विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग कमिश्नरी सभागार में आयोजित हुई. प्राधिकरण की 80वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कमिश्नर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना ऐसे स्थान पर हो जहां उसकी उपयोगिता अधिक हो. उन्होंने अब तक चिह्नित स्थलों पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि व्यापारियों के हित को ध्यान में रखा जाए.

कमिश्नर ने कहा कि ग्वालियर, कानपुर, शिवपुरी आदि से आने वाले ट्रकों को शहर में न आना पड़े और ट्रांसपोर्ट में उन्हें सहूलियत हो. उन्होंने ग्राम गोरामछिया, दिगारा एवं भगवंतपुरा को ट्रांसपोर्ट नगर के लिए उपयुक्त बताया. इसमें भूमि खरीद करने में लगभग 48 करोड़ रुपये तथा विकास कार्य में 80 करोड़ व्यय का अनुमान है.

बोर्ड बैठक में प्राधिकरण लैण्ड बैंक के लिए भूमि खरीद करते हुए बड़ी आवासीय कॉलोनी, व्यवसायिक काम्प्लैक्स आदि बनाना और छोटी-छोटी कॉलोनी विकसित कर प्राधिकरण की आय बढ़ाए जाने पर चर्चा की गई. चर्चा में नगर निगम की ग्राम करारी में 100 एकड़ भूमि खरीदने पर चर्चा की गई. इस भूमि का सर्किल रेट 40 करोड़ है और यदि नगर निगम दोगुनी धनराशि पर देगा तो 80 करोड़ की धनराशि होगी.

झांसी विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में मण्डलायुक्त को प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि 34 अवैध कॉलोनियों के चिह्निकरण की कार्रवाई करी ली गई है. उन्होंने कहा कि नियमन की कार्रवाई सुनिश्चत की जाए. बोर्ड बैठक में मण्डलायुक्त ने कहा कि एनजीटी और उच्चतम न्यायालय द्वारा कैटिल कॉलोनी बनाए जाने के निर्देश पूर्व से जारी है. इसलिए नगर निगम भूमि उपलब्ध कराए ताकि प्राधिकरण द्वारा कैटिल कॉलोनी विकसित की जा सके.

प्राधिकरण बोर्ड बैठक में झांसी-ग्वालियर रोड स्थित रेलवे क्रासिंग पर चार लेन का उपरिगामी सेतु निर्माण किये जाने पर चर्चा करते हुए बताया कि इस संबंध में 5 करोड़ की राशि दिए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया और दो करोड़ की धनराशि तत्काल उपलब्ध कराए गए. इसके साथ ही झांसी महानगर की महायोजना-2031 की प्रगति की तैयारी की समीक्षा एवं योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया तथा एजेन्सी द्वारा अब तक किये गये कार्य को पावर प्वांइट प्रजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी दी गयी.

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