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झांसी : चेकडैम में डूबे जमीन का किसान ने मांगा मुआवजा

झांसी में एक किसान ने अपने जमीन के मुआवजे के लिए डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया. इस दौरान किसान ने बताया कि लघु सिंचाई विभाग के चेकडैम में जमीन जाने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया.

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Published : Nov 24, 2020, 8:03 AM IST

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किसान ने मांगा जमीन का मुआवजा.

झांसी : यूपी के झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील के ग्राम जावन के एक किसान ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर लघु सिंचाई विभाग से मुआवजा दिलाने की मांग की. पीड़ित किसान का कहना है कि नौ साल पहले विभाग ने जो चेकडैम गांव में बनाया था, उसके जलभराव से उसकी ज़मीन चली गई. अब तक उसने शासन और प्रशासन के कई अफसरों से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

डीएम को सम्बोधित जिला प्रशासन के अफसरों को दिए शिकायती पत्र में किसान मथुरा प्रसाद ने कहा है कि उसके गांव में डुगरई नदी पर लघु सिंचाई विभाग ने 78 लाख रुपये की लागत से चेक डैम बनाया था. इसके डूब क्षेत्र में उसका खेत और कुएं चले गए, जिससे फसल की पैदावार भी नहीं हो पा रही है. किसान ने मामले की जांच कराकर दोषी अफसरों पर कार्रवाई करते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की है.

किसान मथुरा प्रसाद ने बताया कि उसके गांव में बुन्देलखण्ड पैकेज से चेकडैम बनाया गया है. साल 2011 से अब तक न फसल के नुकसान का मुआवजा दिया गया न ही डूब क्षेत्र में जमीन जाने का मुआवजा मिला. वर्तमान समय के हिसाब से आंकलन कराकर मुआवजा देने की मांग किसान ने की है.

झांसी : यूपी के झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील के ग्राम जावन के एक किसान ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर लघु सिंचाई विभाग से मुआवजा दिलाने की मांग की. पीड़ित किसान का कहना है कि नौ साल पहले विभाग ने जो चेकडैम गांव में बनाया था, उसके जलभराव से उसकी ज़मीन चली गई. अब तक उसने शासन और प्रशासन के कई अफसरों से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

डीएम को सम्बोधित जिला प्रशासन के अफसरों को दिए शिकायती पत्र में किसान मथुरा प्रसाद ने कहा है कि उसके गांव में डुगरई नदी पर लघु सिंचाई विभाग ने 78 लाख रुपये की लागत से चेक डैम बनाया था. इसके डूब क्षेत्र में उसका खेत और कुएं चले गए, जिससे फसल की पैदावार भी नहीं हो पा रही है. किसान ने मामले की जांच कराकर दोषी अफसरों पर कार्रवाई करते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की है.

किसान मथुरा प्रसाद ने बताया कि उसके गांव में बुन्देलखण्ड पैकेज से चेकडैम बनाया गया है. साल 2011 से अब तक न फसल के नुकसान का मुआवजा दिया गया न ही डूब क्षेत्र में जमीन जाने का मुआवजा मिला. वर्तमान समय के हिसाब से आंकलन कराकर मुआवजा देने की मांग किसान ने की है.

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