झांसी: केंद्र सरकार के नए कृषि कानून में संशोधन और किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले शनिवार को किसानों ने कचहरी चौराहे पर स्थित गांधी उद्यान में सत्याग्रह किया. इस दौरान किसानों ने मांग की कि नए कृषि कानून में किसान संगठनों की मांगों को मानते हुए संशोधन किया जाए. इसके साथ ही किसानों की समस्याओं पर ध्यान देकर उन्हें हल कराया जाए. किसान यूनियन ने पीएम और सीएम को सम्बोधित ज्ञापन भी भेजा.
पीएम को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसी भी तरह का लिखित आश्वासन नहीं दिया है. सरकार को इस पर किसानों को लिखित आश्वासन देना चाहिए. न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय करने की मांग की गई है.
आवारा जानवरों की समस्या से निजात की मांग
किसानों ने मांग की है कि उन्हें ट्यूबवेल लगवाने के लिए पूर्व की तरह सब्सिडी मिलनी चाहिए. कृषि अनुदान को हड़पने में शामिल अधिकारियों को जेल भेजे जाने की मांग की गई है. इसके अलावा आवारा जानवरों की समस्या पर नियंत्रण लगाकर किसानों को राहत देने की मांग की गई है.
फसल बीमा का क्लेम दिलाने की मांग
सत्याग्रह में शामिल किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर सत्याग्रह आयोजित किया गया है. केंद्र की मोदी सरकार ने आनन-फानन में किसानों पर काला कानून थोप दिया है, इसे वापस लिया जाए. इसके अलावा झांसी जनपद में लगभग 15 हजार किसानों का बीमा क्लेम सरकार ने हड़प लिया है. हम कैसे मान लें कि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी?
