ETV Bharat / state

शिक्षक संघ की बैठक, शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम का किया विरोध

जनपद जौनपुर के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम का पुरजोर विरोध करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि यह शिक्षकों के लिए एक डेथ वारंट है.

प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन.
प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन.
author img

By

Published : Mar 5, 2021, 9:10 PM IST

जौनपुरः उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ जौनपुर की एक बैठक शुक्रवार को ओलंदगंज स्थित दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण में जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2019 को मृत्यु का आज्ञा पत्र कहा. प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद शुक्ल ने कहा कि अभी तक शिक्षा विभाग के निर्णय के विरूद्ध अध्यापक और कर्मचारी सीधे उच्च न्यायालय में याचिका कर न्याय प्राप्त कर सकता था. परंतु अब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की सहायता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षक एवं कर्मचारी विभागीय नियमों के विरुद्ध सेवा अधिकरण में वाद करेंगे.

प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक.
प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक.

यहां सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारी निर्णय देंगे, इनसे न्याय मिलने की संभावना न के बराबर है. सेवा अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है. जो शिक्षकों के लिए अत्यंत कष्टकारी होगा. इस सेवा अधिकरण से शीघ्र न्याय मिलने की संभावना शून्य है. ऐसी स्थिति में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. बैठक में पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों की गुप्त आख्या भेजने, कायाकल्प योजना के लिए शिक्षको के उत्पीड़न, कार्यालय में विलम्बित पत्रावलियों के निस्तारण, सहित अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया.

शिक्षकों ने बैठक में निर्णय लिया कि 8 मार्च को जिला मुख्यालय पहुंचकर शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम का पुरजोर विरोध करते हुए इसकी प्रतियां फाड़ेंगे.

जौनपुरः उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ जौनपुर की एक बैठक शुक्रवार को ओलंदगंज स्थित दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण में जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2019 को मृत्यु का आज्ञा पत्र कहा. प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद शुक्ल ने कहा कि अभी तक शिक्षा विभाग के निर्णय के विरूद्ध अध्यापक और कर्मचारी सीधे उच्च न्यायालय में याचिका कर न्याय प्राप्त कर सकता था. परंतु अब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की सहायता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षक एवं कर्मचारी विभागीय नियमों के विरुद्ध सेवा अधिकरण में वाद करेंगे.

प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक.
प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक.

यहां सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारी निर्णय देंगे, इनसे न्याय मिलने की संभावना न के बराबर है. सेवा अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है. जो शिक्षकों के लिए अत्यंत कष्टकारी होगा. इस सेवा अधिकरण से शीघ्र न्याय मिलने की संभावना शून्य है. ऐसी स्थिति में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. बैठक में पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों की गुप्त आख्या भेजने, कायाकल्प योजना के लिए शिक्षको के उत्पीड़न, कार्यालय में विलम्बित पत्रावलियों के निस्तारण, सहित अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया.

शिक्षकों ने बैठक में निर्णय लिया कि 8 मार्च को जिला मुख्यालय पहुंचकर शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम का पुरजोर विरोध करते हुए इसकी प्रतियां फाड़ेंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.