जौनपुर: जनपद में जिलाधिकारी का आदेश सुर्खियों में है. आदेश में कहा गया है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पहले बिजली का बिल चुकाना होगा. अगर बिजली का बकाया हुआ तो किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
लोगों की बढ़ी मुसीबतें
गोरखपुर के बाद जौनपुर जनपद में इस तरह का आदेश लागू हुआ है. वहीं इस आदेश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, जबकि बिजली विभाग अपने राजस्व बढ़ोतरी में इस आदेश से काफी बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठा हुआ है, क्योंकि जनपद में 800 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं पर बिजली का बिल बकाया है.
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जिलाधिकारी का यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब जनपद में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का 800 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बिजली का भुगतान बकाया है. ऐसे में बिजली विभाग की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है. बिजली विभाग का राजस्व बढ़ाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.
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जनपद में बिजली उपभोक्ताओं पर विभाग का लगभग 800 करोड़ रुपये बकाया है. ऐसे में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अब उपभोक्ताओं को अपना बिजली का बिल दिखाना होगा. अगर बिजली का बिल बकाया हुआ तो उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा. इससे राजस्व में निश्चित तौर पर कुछ बढ़ोतरी होगी.
- इंजीनियर एके गुप्ता, अधीक्षण अभियंता