ETV Bharat / state

सावधान: बिजली का बिल नहीं चुकाया तो नहीं मिलेगा इन योजनाओं का लाभ

जौनपुर में इन दिनों जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी का आदेश सुर्खियों में है. इस आदेश के तहत अब प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, प्रधानमंत्री आवास और राशन की सुविधा बिना बिजली बिल चुकाए लोगों को नहीं मिलेगी. अगर किसी भी व्यक्ति का बिजली का बिल बकाया हुआ तो वह सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो जाएगा.

जौनपुर में बिजली का बिल चुकाए बिना नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ.
author img

By

Published : Sep 21, 2019, 12:21 PM IST

जौनपुर: जनपद में जिलाधिकारी का आदेश सुर्खियों में है. आदेश में कहा गया है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पहले बिजली का बिल चुकाना होगा. अगर बिजली का बकाया हुआ तो किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

जिलाधिकारी के आदेश के बाद लोगों की बढ़ी परेशानी.

लोगों की बढ़ी मुसीबतें
गोरखपुर के बाद जौनपुर जनपद में इस तरह का आदेश लागू हुआ है. वहीं इस आदेश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, जबकि बिजली विभाग अपने राजस्व बढ़ोतरी में इस आदेश से काफी बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठा हुआ है, क्योंकि जनपद में 800 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं पर बिजली का बिल बकाया है.

ये भी पढ़ें: अब गोमती उफान पर, कई गांवों में पानी घुसा

जिलाधिकारी का यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब जनपद में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का 800 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बिजली का भुगतान बकाया है. ऐसे में बिजली विभाग की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है. बिजली विभाग का राजस्व बढ़ाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें: जौनपुर: सीएचसी से ट्रांसफर होने के बावजूद जमे हुए हैं पूर्व अधीक्षक

जनपद में बिजली उपभोक्ताओं पर विभाग का लगभग 800 करोड़ रुपये बकाया है. ऐसे में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अब उपभोक्ताओं को अपना बिजली का बिल दिखाना होगा. अगर बिजली का बिल बकाया हुआ तो उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा. इससे राजस्व में निश्चित तौर पर कुछ बढ़ोतरी होगी.
- इंजीनियर एके गुप्ता, अधीक्षण अभियंता

जौनपुर: जनपद में जिलाधिकारी का आदेश सुर्खियों में है. आदेश में कहा गया है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पहले बिजली का बिल चुकाना होगा. अगर बिजली का बकाया हुआ तो किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

जिलाधिकारी के आदेश के बाद लोगों की बढ़ी परेशानी.

लोगों की बढ़ी मुसीबतें
गोरखपुर के बाद जौनपुर जनपद में इस तरह का आदेश लागू हुआ है. वहीं इस आदेश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, जबकि बिजली विभाग अपने राजस्व बढ़ोतरी में इस आदेश से काफी बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठा हुआ है, क्योंकि जनपद में 800 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं पर बिजली का बिल बकाया है.

ये भी पढ़ें: अब गोमती उफान पर, कई गांवों में पानी घुसा

जिलाधिकारी का यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब जनपद में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का 800 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बिजली का भुगतान बकाया है. ऐसे में बिजली विभाग की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है. बिजली विभाग का राजस्व बढ़ाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें: जौनपुर: सीएचसी से ट्रांसफर होने के बावजूद जमे हुए हैं पूर्व अधीक्षक

जनपद में बिजली उपभोक्ताओं पर विभाग का लगभग 800 करोड़ रुपये बकाया है. ऐसे में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अब उपभोक्ताओं को अपना बिजली का बिल दिखाना होगा. अगर बिजली का बिल बकाया हुआ तो उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा. इससे राजस्व में निश्चित तौर पर कुछ बढ़ोतरी होगी.
- इंजीनियर एके गुप्ता, अधीक्षण अभियंता

Intro:जौनपुर।। जनपद में जिलाधिकारी का आदेश सुर्खियों में है।आदेश में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पहले बिजली का बिल चुकाना होगा । जिलाधिकारी ने अपने आदेश में जन्म प्रमाण पत्र ,मृत्यु प्रमाण पत्र यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास और राशन लेने के लिए बिजली का बिल दिखाना होगा । अगर बिजली का बकाया हुआ तो किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। गोरखपुर के बाद जौनपुर जनपद मैं इस तरह का आदेश लागू हुआ है। वही इस आदेश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जबकि बिजली विभाग अपने राजस्व बढ़ोतरी में इस आदेश से काफी बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठा हुआ है क्योंकि जनपद में 800 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं पर बिजली का बकाया है।


Body:वीओ।। जौनपुर जनपद में इन दिनों जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी का आदेश सुर्खियों में है । उन्होंने एक आदेश के तहत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ,अधिवास प्रमाणपत्र एवं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पासपोर्ट प्रधानमंत्री आवास और राशन की सुविधा बिना बिजली बिल चुकाए नहीं मिलेगी ।अगर किसी भी व्यक्ति का बिजली का बिल बकाया हुआ तो वह सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो जाएगा। जिला अधिकारी का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब जनपद में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का 800 करोड़ रुपए का भारी-भरकम बिजली का भुगतान बकाया है। ऐसे में बिजली विभाग की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। बिजली विभाग का राजस्व बढ़ाने के लिए यह आदेश जारी किया है । हालांकि अब इस आदेश का कितना असर राजस्व बढ़ोतरी में होगा। यह बाद में पता चल सकेगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी की मुसीबतें बढ़ चुकी है।


Conclusion:पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर एके गुप्ता ने बताया कि जनपद में बिजली उपभोक्ताओं पर विभाग का लगभग 800 करो रुपया बकाया है। ऐसे में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अब उपभोक्ता को अपना बिजली का बिल दिखाना होगा। अगर बिजली का बिल बकाया हुआ तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे राजस्व में निश्चित तौर पर कुछ बढ़ोतरी होगी।

बाइट- इंजीनियर एके गुप्ता- अधीक्षण अभियंता जौनपुर

पीटीसी

Dharmendra singh
jaunpur
9044681067
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.