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डीएम ने की विकास कार्यों की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश - जौनपुर डीएम ने की विभागों की समीक्षा

जौनपुर के जिलाधिकारी ने कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की. जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी तरह के कार्य को करने से पहले कमेटी से सत्यापन जरूर कराया जाए. सभी बीडीओ पंचायत सचिवों से प्रमाण पत्र भी लिया जाए कि गांव में कोई निराश्रित और छुट्टा गोवंश नहीं है.

डीएम ने की समीक्षा बैठक
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Published : Jan 9, 2021, 2:22 PM IST

जौनपुर: जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, पेंशन, नलकूप आदि विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नये नलकूप लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को प्राप्त कर लिया जाए. उन्होंने कहा कि पूर्व में की गई निशुल्क बोरिंग का सचिवों से सत्यापन भी कराया जाए.

कमेटी से करवाएं सत्यापन

सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नहरों की सिल्ट, सफाई का भुगतान एसडीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी के सत्यापन के बाद ही किया जाए. बिना सत्यापन के भुगतान किया गया तो संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी. जिलाधिकारी ने कृषि उपनिदेशक को निर्देश दिया कि छूटे हुए पात्र किसानों का आवेदन किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जल्द किया जाए. किसी भी गांव में कोई छुट्टा जानवर घूमता न मिले. सभी बीडीओ पंचायत सचिवों से प्रमाण पत्र भी लिया जाए कि गांव में कोई निराश्रित और छुट्टा गोवंश नहीं है.



साफ-सफाई का करेंगे निरीक्षण

मुख्य चिकित्सा अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 1,97,788 गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं. जिलाधिकारी ने गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए. जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा 1737 सामुदायिक शौचालय बनाने का लक्ष्य दिया गया था. जिसमें लगभग 1641 सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार हो गए हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत सचिव सामुदायिक शौचालयों की नियमित रूप से साफ-सफाई का निरीक्षण करेंगे.

जौनपुर: जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, पेंशन, नलकूप आदि विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नये नलकूप लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को प्राप्त कर लिया जाए. उन्होंने कहा कि पूर्व में की गई निशुल्क बोरिंग का सचिवों से सत्यापन भी कराया जाए.

कमेटी से करवाएं सत्यापन

सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नहरों की सिल्ट, सफाई का भुगतान एसडीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी के सत्यापन के बाद ही किया जाए. बिना सत्यापन के भुगतान किया गया तो संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी. जिलाधिकारी ने कृषि उपनिदेशक को निर्देश दिया कि छूटे हुए पात्र किसानों का आवेदन किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जल्द किया जाए. किसी भी गांव में कोई छुट्टा जानवर घूमता न मिले. सभी बीडीओ पंचायत सचिवों से प्रमाण पत्र भी लिया जाए कि गांव में कोई निराश्रित और छुट्टा गोवंश नहीं है.



साफ-सफाई का करेंगे निरीक्षण

मुख्य चिकित्सा अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 1,97,788 गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं. जिलाधिकारी ने गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए. जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा 1737 सामुदायिक शौचालय बनाने का लक्ष्य दिया गया था. जिसमें लगभग 1641 सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार हो गए हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत सचिव सामुदायिक शौचालयों की नियमित रूप से साफ-सफाई का निरीक्षण करेंगे.

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