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जालौन: डीएम ने बाल विवाह एवं महिला संरक्षण को लेकर बनाई योजना

जालौन स्थित विकास भवन सभागार में जिला टास्क फोर्स की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई. बैठक में बाल विवाह और महिला संरक्षण को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी संबंधित अधिकारियों ने उपलब्ध कराई.

टास्क फोर्स की बैठक करते डीएम.
टास्क फोर्स की बैठक करते डीएम.
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Published : Aug 23, 2020, 4:47 PM IST

जालौन: जनपद स्थित विकास भवन सभागार में जिला टास्क फोर्स की त्रैमासिक बैठक डीएम डॉ. मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में बाल विवाह और महिला संरक्षण को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी संबंधित अधिकारियों ने उपलब्ध कराई. डीएम ने निर्देश दिया कि बाल विवाह पूर्ण रूप से गैरकानूनी है. अगर इसकी जानकारी मिलती है, तो टास्क फोर्स द्वारा तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. इसके अलावा महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाने की रूपरेखा बैठक में तैयार की गई. इसको अमलीजामा पहनाने के लिए डीएम द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई.


डीएम डॉ. मन्नान अख्तर ने बैठक में बताया कि जिन बच्चों के पास कोई सहारा नहीं है, उनको टास्क फोर्स की मदद से संरक्षण दिया जाए. साथ ही बाल संरक्षण गृह बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों से रूपरेखा मांगी गई. जिला प्रोबेशन अधिकारी गुलाब सिंह ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर के लिए फंड विभाग में मौजूद है. इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है. कोरोना महामारी के कारण इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका, लेकिन आगामी 6 महीने के अंदर भवन को पूर्ण कर लिया जाएगा. इसके बाद महिला संरक्षण के लिए वन स्टॉप सेंटर की सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी.


डीएम ने बैठक में कहा कि बच्चों को अपराध से दूर रखने के लिए लगातार समुचित प्रयास किए जाएं. साथ ही टास्क फोर्स की मदद से बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए. डीएम डॉ. मन्नान अख्तर ने बताया कि जिले में बाल विवाह से जुड़ा कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है. हालांकि, इस पर टास्क फोर्स को नजर रखने के लिए लगाया गया है, ताकि कहीं इस तरह का अपराध घटित ना हो. इसके अलावा बाल एवं महिला से जुड़े मामलों को तत्परता से लेते हुए उन्हें संबंधित अधिकारियों को निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं.

जालौन: जनपद स्थित विकास भवन सभागार में जिला टास्क फोर्स की त्रैमासिक बैठक डीएम डॉ. मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में बाल विवाह और महिला संरक्षण को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी संबंधित अधिकारियों ने उपलब्ध कराई. डीएम ने निर्देश दिया कि बाल विवाह पूर्ण रूप से गैरकानूनी है. अगर इसकी जानकारी मिलती है, तो टास्क फोर्स द्वारा तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. इसके अलावा महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाने की रूपरेखा बैठक में तैयार की गई. इसको अमलीजामा पहनाने के लिए डीएम द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई.


डीएम डॉ. मन्नान अख्तर ने बैठक में बताया कि जिन बच्चों के पास कोई सहारा नहीं है, उनको टास्क फोर्स की मदद से संरक्षण दिया जाए. साथ ही बाल संरक्षण गृह बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों से रूपरेखा मांगी गई. जिला प्रोबेशन अधिकारी गुलाब सिंह ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर के लिए फंड विभाग में मौजूद है. इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है. कोरोना महामारी के कारण इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका, लेकिन आगामी 6 महीने के अंदर भवन को पूर्ण कर लिया जाएगा. इसके बाद महिला संरक्षण के लिए वन स्टॉप सेंटर की सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी.


डीएम ने बैठक में कहा कि बच्चों को अपराध से दूर रखने के लिए लगातार समुचित प्रयास किए जाएं. साथ ही टास्क फोर्स की मदद से बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए. डीएम डॉ. मन्नान अख्तर ने बताया कि जिले में बाल विवाह से जुड़ा कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है. हालांकि, इस पर टास्क फोर्स को नजर रखने के लिए लगाया गया है, ताकि कहीं इस तरह का अपराध घटित ना हो. इसके अलावा बाल एवं महिला से जुड़े मामलों को तत्परता से लेते हुए उन्हें संबंधित अधिकारियों को निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं.

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