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जिला योजना की बैठक में 5.40 अरब की योजनाओं पर लगी मोहर

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Published : Feb 28, 2021, 3:41 PM IST

उरई मुख्यालय के विकास भवन सभागार में जिला योजना में शामिल 48 विभागों की बैठक हुई. बैठक में जिला योजना के अंतर्गत जालौन जिले के लिए 5 अरब 40 करोड़ 70 लाख की धनराशि निर्धारित कर सर्वसम्मति से प्रस्तावित की गई.

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जिला योजना समिति की बैठक

जालौन: जिले के उरई विकास भवन में प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक की गई. बैठक में जिले के विकास के लिए 5 अरब 40 करोड़ 70 लाख की धनराशि से विभिन्न योजनाओं को सर्वसम्मति से प्रस्तावित किया गया.

जिला योजना की बैठक में पर्यटन, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और कृषि और शिक्षा जैसी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर तय करते हुए रूपरेखा खींची गई. जिले में 6 पर्यटन स्थल, 10 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में दो यूनानी अस्पतालों की स्थापना के लिए भवन निर्माण की मंजूरी दे दी गई.

बैठक से पहले अधिकारियों की हुई स्कैनिंग

उरई मुख्यालय के विकास भवन सभागार में जिला योजना में शामिल 48 विभागों की बैठक हुई. बैठक शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के कारण सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की स्कैनिंग कराई. साथ ही सैनिटाइज कर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया. जिला योजना के अंतर्गत जनपद को 5 अरब 40 करोड 70 लाख की धनराशि निर्धारित कर सर्वसम्मति से प्रस्तावित की गई. बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

प्रभारी मंत्री डॉ. नीलिमा कटियार ने बताया कि जिले के विकास के लिए जिला योजना की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. इसमें सभी विभागों की प्राथमिकता को तय करते हुए कार्य योजना तैयार की जाती है. इसके लिए सर्वप्रथम सहकारिता विभाग में 13 नए गोदामों के निर्माण और पुराने गोदामों की मरम्मत के लिए एक करोड़ 70 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई. इसके अलावा वन विभाग को 11 करोड़ 49 लाख वृक्षारोपण और मृदा कार्य से संबंधित योजना के लिए राशि दी गई. गर्मी के मौसम को देखते हुए पाइप पेयजल योजना के लिए 500 रिबोर हैंडपंपों की पुनर्स्थापना और 14 किलोमीटर पाइप पेयजल सड़क योजना विस्तार के तहत 8 करोड़ 83 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई.

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर 10 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए बजट को प्रस्तावित किया गया. प्रभारी मंत्री ने बताया कि सभी योजनाएं आमजन की जरूरतों को देखते हुए तैयार की गई हैं. साथ ही प्राथमिकता के आधार पर वित्त वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा.

जालौन: जिले के उरई विकास भवन में प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक की गई. बैठक में जिले के विकास के लिए 5 अरब 40 करोड़ 70 लाख की धनराशि से विभिन्न योजनाओं को सर्वसम्मति से प्रस्तावित किया गया.

जिला योजना की बैठक में पर्यटन, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और कृषि और शिक्षा जैसी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर तय करते हुए रूपरेखा खींची गई. जिले में 6 पर्यटन स्थल, 10 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में दो यूनानी अस्पतालों की स्थापना के लिए भवन निर्माण की मंजूरी दे दी गई.

बैठक से पहले अधिकारियों की हुई स्कैनिंग

उरई मुख्यालय के विकास भवन सभागार में जिला योजना में शामिल 48 विभागों की बैठक हुई. बैठक शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के कारण सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की स्कैनिंग कराई. साथ ही सैनिटाइज कर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया. जिला योजना के अंतर्गत जनपद को 5 अरब 40 करोड 70 लाख की धनराशि निर्धारित कर सर्वसम्मति से प्रस्तावित की गई. बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

प्रभारी मंत्री डॉ. नीलिमा कटियार ने बताया कि जिले के विकास के लिए जिला योजना की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. इसमें सभी विभागों की प्राथमिकता को तय करते हुए कार्य योजना तैयार की जाती है. इसके लिए सर्वप्रथम सहकारिता विभाग में 13 नए गोदामों के निर्माण और पुराने गोदामों की मरम्मत के लिए एक करोड़ 70 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई. इसके अलावा वन विभाग को 11 करोड़ 49 लाख वृक्षारोपण और मृदा कार्य से संबंधित योजना के लिए राशि दी गई. गर्मी के मौसम को देखते हुए पाइप पेयजल योजना के लिए 500 रिबोर हैंडपंपों की पुनर्स्थापना और 14 किलोमीटर पाइप पेयजल सड़क योजना विस्तार के तहत 8 करोड़ 83 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई.

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर 10 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए बजट को प्रस्तावित किया गया. प्रभारी मंत्री ने बताया कि सभी योजनाएं आमजन की जरूरतों को देखते हुए तैयार की गई हैं. साथ ही प्राथमिकता के आधार पर वित्त वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा.

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