जालौनः उरई के विकास भवन में नाबार्ड संस्था की जिला प्रबंध समिति इकाई ने सीडीओ प्रशांत श्रीवास्तव की अध्यक्षता में डेयरी उद्यमिता विकास योजना की बैठक की. इसमें बैंक के आला अधिकारी समेत किसान और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में सरकार के जरिए डेयरी उद्योगों में सब्सिडी देकर किसानों को स्वावलंबी बनाने की रूपरेखा तैयार की गई.
डेयरी उद्योगों में किसानों को सब्सिडी देगी सरकार.
योजना की रूपरेखा
- किसानों की आय दोगुनी करने के लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है.
- नाबार्ड संस्था और सरकार की सहायता से किसानों को लागत में छूट प्रदान की जा रही है.
- केंद्र सरकार ने डेयरी उद्यमिता के विकास के लिए 2019-20 के बजट में 325 करोड़ का बजट रखा है, जो राज्य सरकारों को आवंटित कर दिया गया है.
- किसान इस योजना के माध्यम से चिलर प्लांट , डेयरी शॉप, दूध से निर्मित प्रोडक्ट का उत्पादन या डेयरी फॉर्म सहित कई व्यसाय में लाभ उठा सकते हैं.
- बैंक ऋृण प्रदान करने में देरी न करें इसके लिए सख्त हिदायत दी जा चुकी है.
- पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है, जिससे डेयरी उद्यमिता योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति को निश्चित समय में सारी चीजें मिल सकें.
