दुर्घटनाओं को लेकर अधिकारी गंभीर, चिह्नित किए गए ब्लैक स्पॉट्स

जालौन जिले में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ने के चलते मुख्य विकास अधिकारी ने पर्यावरण सुरक्षा समिति और सड़क सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक उरई विकास भवन सभागार में हुई जिसमें दिशा निर्देश जारी किए गए.

जालौन: वाहन चालकों की लापरवाही के चलते उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में इस साल सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है. इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अब महत्वपूर्ण कदम उठाना शुरू कर दिया है.

इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने आलाधिकारियों की मौजूदगी में सड़क सुरक्षा समिति के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार की. इसमें खतरनाक नौ ऐसे ब्लैक स्पॉट्स को चिह्नित किए गए जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हुईं हैं. इन जगहों पर सांकेतिक चिह्न और ब्रेकर बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देशित भी किया गया.

परिवहन सुरक्षा समिति के साथ समीक्षा बैठक

मुख्य विकास अधिकारी ने पर्यावरण सुरक्षा समिति और सड़क सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. यह बैठक जिले के उरई विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुई. इस दौरान जनपद में चल रहे कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए कार्यों की समीक्षा की गई. एनएचआई, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका की तरफ से गोविन्दम, अजनारी मोड़, झांसी मोड़ और जेल रोड पर दिशासूचक साइन और स्पीड ब्रेकर बनाए जाने थे. इसे लेकर सीडीओ ने बैठक में इन सभी की प्रगति कार्यों का जायजा लिया.

वहीं, सीडीओ ने बैठक में अधूरे कार्यों को जल्द पूरे करने के आदेश दिए. कहा कि नेशनल हाईवे पर अनाधिकृत 40 डिवाइडर क्रॉसिंग को बंद करने और होटल व ढाबों के पास लगे अनाधिकृत बोर्डों की लिस्ट संबंधित थानों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. इससे अनाधिकृत बोर्डों को हटवाकर सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके.

बैठक में सीडीओ ने निर्देश दिए कि वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करने, हेलमेट न लगाने और नशे की हालत में पकड़े जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए. कहा कि यात्री वाहनों के दुर्घटना के मामलों में परिवहन विभाग की तरफ से कराधान अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता के मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित करें.

साथ ही अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को सड़क पर लटक रहे पेड़ों की कटाई/छटाई कराने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों के पास स्पीड ब्रेकर नहीं है, वहां की सूची तत्काल पीडब्ल्यूडी को उपलब्ध करा दें.

बता दें कि बैठक में एआरटीओ प्रशासन, एसीएमओ, सीओ नगर, डीआईओएस, अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी व एनएचआई के अधिकारी एवं विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक मौजूद रहे.