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हरदोई में प्रधानों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, समस्याओं के निस्तारण की मांग

हरदोई में अखिल भारतीय प्रधान संघ ने प्रधानों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. प्रधान संघ के मुताबिक कोविड-19 के कारण पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा है. इसके लिए आगे के कार्यकाल की जिम्मेदारी प्रधानों को ही दी जाए.

gram pradhans submitted memorandum
कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचें ग्राम प्रधान
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Published : Oct 1, 2020, 8:02 PM IST

हरदोई: जिले में अखिल भारतीय प्रधान संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर ग्राम प्रधानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा. प्रधान संघ के मुताबिक कोविड-19 के कारण पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा है. इसके लिए आगे के कार्यकाल की जिम्मेदारी प्रधानों को ही दी जाए. साथ ही राजनीतिक रंजिश के चलते प्रधानों के खिलाफ झूठी शिकायतें की जा रही हैं. ऐसे में शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

ग्राम प्रधानों के मुताबिक प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन विधेयक के 29 विषय व अधिकार पंचायतों को पूर्ण रूप से सौंप कर सत्ता विकेंद्रीकरण की आदर्श व्यवस्था लागू की जाए. कोविड-19 के कारण पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा है इसलिए जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को समझते हुए आगे के कार्यकाल की जिम्मेदारी प्रधानों को ही सौंपी जाए. साथ ही पंचायत चुनाव नजदीक होने के कारण गांवों में राजनीतिक रंजिश के कारण प्रधानों के खिलाफ झूठी शिकायत की जा रही हैं. शिकायतकर्ता शपथ पत्र देकर ही प्रधान की शिकायत करें अगर शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए.

अखिल भारतीय प्रधान संघ ने कहा कि पंचायती राज एक्ट के अनुसार गांव में विकास कार्य ग्राम सभा के प्रस्ताव पर ही होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में पंचायत विभाग लखनऊ के द्वारा पंचायती राज एक्ट के खिलाफ पूरे यूपी में विकास कार्यों का चयन करके पंचायतों को आदेश पारित किए जा रहे हैं. इन सभी को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए. अखिल भारतीय प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से इन समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई है.

हरदोई: जिले में अखिल भारतीय प्रधान संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर ग्राम प्रधानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा. प्रधान संघ के मुताबिक कोविड-19 के कारण पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा है. इसके लिए आगे के कार्यकाल की जिम्मेदारी प्रधानों को ही दी जाए. साथ ही राजनीतिक रंजिश के चलते प्रधानों के खिलाफ झूठी शिकायतें की जा रही हैं. ऐसे में शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

ग्राम प्रधानों के मुताबिक प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन विधेयक के 29 विषय व अधिकार पंचायतों को पूर्ण रूप से सौंप कर सत्ता विकेंद्रीकरण की आदर्श व्यवस्था लागू की जाए. कोविड-19 के कारण पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा है इसलिए जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को समझते हुए आगे के कार्यकाल की जिम्मेदारी प्रधानों को ही सौंपी जाए. साथ ही पंचायत चुनाव नजदीक होने के कारण गांवों में राजनीतिक रंजिश के कारण प्रधानों के खिलाफ झूठी शिकायत की जा रही हैं. शिकायतकर्ता शपथ पत्र देकर ही प्रधान की शिकायत करें अगर शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए.

अखिल भारतीय प्रधान संघ ने कहा कि पंचायती राज एक्ट के अनुसार गांव में विकास कार्य ग्राम सभा के प्रस्ताव पर ही होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में पंचायत विभाग लखनऊ के द्वारा पंचायती राज एक्ट के खिलाफ पूरे यूपी में विकास कार्यों का चयन करके पंचायतों को आदेश पारित किए जा रहे हैं. इन सभी को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए. अखिल भारतीय प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से इन समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई है.

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