गोरखपुर: स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 298 ग्राम पंचायतों में शेष बचे शौचालयों के निर्माण के लिए 6 करोड़ 25 लाख 80 हजार की धनराशि को जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इससे प्रवासियों और ग्रामीणों को रोजगार भी उलब्ध हो सकेगा.
ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए डीएम के विजयेंद्र पांडियन की स्वीकृति के उपरांत जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने 298 ग्राम पंचायतों में प्रति सामुदायिक शौचालय 2 लाख 10 हजार रुपये की दर से 6 करोड़ 25 लाख 80 हजार की धनराशि जारी की है.
1189 ग्राम पंचायतों में होना है शौचालयों का निर्माण
राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के साथ मनरेगा योजना के अंतर्गत धनराशि का कन्वर्जेंसन कर सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्ण कराना है. जिले में 721 सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है. शेष पर कार्य चल रहा है. जिले में कुल 1189 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाना है.
स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी देखभाल
जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा निर्माण कराये जा रहे सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पूर्ण होने के बाद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उसकी देख-रेख के लिए प्रतिमाह 6 हजार रुपये दिया जाएगा. 15 दिन के भीतर यह कार्यवाही पूर्ण कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है.
प्रति शौचालय 6 हजार के मानदेय मिलेगा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने महिलाओं को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इन शौचालयों के संचालन और देख-रेख के लिए महिला सहायता समूह का चयन करने का निर्देश दिया है. इसके माध्यम से प्रति शौचालय 6 हजार का मानदेय भी मिलेगा. जिले में स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने में जहां यह सामुदायिक शौचालय बड़ी भूमिका निभाएंगे, वहीं इससे कई तरह की बीमारियों के रोकथाम में भी मदद मिलेगी. स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इसीलिए स्वच्छता ग्राहियों को भी सम्मानित करने का काम पंचायती राज विभाग कर रहा है.
