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गोरखपुर में 125 करोड़ की लागत से बनेगा प्लास्टिक पार्क, 5 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशानिर्देश पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे(Gorakhpur Link Expressway) के पास बन रहे प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए ढांचागत विकास (infrastructural development) की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है.

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प्लास्टिक पार्क
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Published : Sep 26, 2022, 7:38 PM IST

गोरखपुरः सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशानिर्देश पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे(Gorakhpur Link Expressway) के पास बन रहे प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने ढांचागत विकास (infrastructural development) की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है. सड़क, ड्रेनेज, जैसी बुनियादी सुविधाओं के इंतजाम के लिए गीडा की तरफ से टेंडर जारी किया जा चुका है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य करीब आठ माह में पूर्ण करा लिए जाएंगे. प्लास्टिक पार्क के प्रोजेक्ट से गोरखपुर को इंडस्ट्रियल हब बनाने की सीएम योगी की मंशा भी परवान चढ़ेगी और करीब पांच हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा.

भूदृश्य महायोजना के अंतर्गत गीडा के अधिसूचित क्षेत्र ग्राम नरकटहा और भगवानपुर सेक्टर 27 एवं 28 को औद्योगिक गलियारे के रूप में विकसित किया जा रहा है. यह औद्योगिक गलियारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे (Gorakhpur Link Expressway) के पास बन रहा है. गलियारे में 88 एकड़ भूमि पर बहुउद्देश्यीय प्लास्टिक पार्क की स्थापना होनी है.

प्लास्टिक पार्क(plastic park) को केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers)से अंतिम अनुमोदन भी मिल चुका है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण (गीडा) इस पार्क में प्रमोटर की भूमिका में होगा. पार्क के संचालन के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) का गठन किया जाएगा. इस एसपीवी में गीडा की भी हिस्सेदारी होगी. एसपीवी गठन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

पढ़ेंः गोरखपुर के औद्योगिक गलियारे में शुरू हुआ मेगा इनवेस्टमेट, 1071 करोड़ का निवेश करेगी पेप्सिको

गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल के मुताबिक, प्लास्टिक पार्क योजना (plastic park scheme) के अंतर्गत 600 वर्गमीटर से लेकर 20,000 वर्गमीटर के कुल 92 भूखंड नियोजित है. प्लास्टिक पार्क के प्रोजेक्ट में करीब 125 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें परियोजना निर्माण लागत 69.58 करोड़ रुपये में से भारत सरकार की तरफ से पचास फीसद यानी 34.79 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में स्वीकृत हैं. शेष धनराशि का इंतजाम गीडा की तरफ से किया जा रहा है.

प्लास्टिक पार्क में विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण एवं पैकेजिंग की यूनिट्स लगेंगी. इस योजना के तहत उद्यमियों को भूखंडों के आवंटन की कार्यवाही तीन माह बाद शुरू कर दी जाएगी. इस प्रोजेक्ट के मूर्त रूप में आने पर न केवल गोरखपुर का औद्योगिक परिदृश्य(Industrial Scenario of Gorakhpur) बदल जाएगा, बल्कि 5 हजार लोगों के रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त होगा.

मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि दो साल में प्लास्टिक पार्क प्रोजेक्ट(Plastic Park Project) को पूर्ण करने का टारगेट है. इसके लिए गीडा ने ढांचागत सुविधाओं सड़क, नाले, पुलिया, ओवरहेड टैंक, ट्यूबवेल, वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, पावर सप्लाई एवं सब स्टेशन, चहारदीवारी आदि के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है.

पढ़ेंः गोरखपुर: मेडिसिटी के साथ जरूरतमंदों को मिलेगा आवास, खोराबार योजना को पूरी करने में जुटा जीडीए

गीडा के सीईओ पवन अग्रवाल(CEO Pawan Agarwal) के मुताबिक औद्योगिक इकाइयों की अवस्थापना सुविधाओं के लिए 18 मीटर, 24 मीटर चौड़ी सड़क, ड्रेनेज व्यवस्था के लिए नाली, कलवर्ट, बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है. यह सभी कार्य आठ माह में पूर्ण करा लिए जाएंगे. इसी प्रकार योजना में यूनिट्स को विद्युत आपूर्ति के लिए ई-निविदा आमंत्रित किए जाने की भी प्रक्रिया पर काम चल रहा है.

पढ़ेंः गोरखपुर में विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार, कुशीनगर रोड पर बसेगा नया शहर

गोरखपुरः सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशानिर्देश पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे(Gorakhpur Link Expressway) के पास बन रहे प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने ढांचागत विकास (infrastructural development) की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है. सड़क, ड्रेनेज, जैसी बुनियादी सुविधाओं के इंतजाम के लिए गीडा की तरफ से टेंडर जारी किया जा चुका है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य करीब आठ माह में पूर्ण करा लिए जाएंगे. प्लास्टिक पार्क के प्रोजेक्ट से गोरखपुर को इंडस्ट्रियल हब बनाने की सीएम योगी की मंशा भी परवान चढ़ेगी और करीब पांच हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा.

भूदृश्य महायोजना के अंतर्गत गीडा के अधिसूचित क्षेत्र ग्राम नरकटहा और भगवानपुर सेक्टर 27 एवं 28 को औद्योगिक गलियारे के रूप में विकसित किया जा रहा है. यह औद्योगिक गलियारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे (Gorakhpur Link Expressway) के पास बन रहा है. गलियारे में 88 एकड़ भूमि पर बहुउद्देश्यीय प्लास्टिक पार्क की स्थापना होनी है.

प्लास्टिक पार्क(plastic park) को केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers)से अंतिम अनुमोदन भी मिल चुका है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण (गीडा) इस पार्क में प्रमोटर की भूमिका में होगा. पार्क के संचालन के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) का गठन किया जाएगा. इस एसपीवी में गीडा की भी हिस्सेदारी होगी. एसपीवी गठन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

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गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल के मुताबिक, प्लास्टिक पार्क योजना (plastic park scheme) के अंतर्गत 600 वर्गमीटर से लेकर 20,000 वर्गमीटर के कुल 92 भूखंड नियोजित है. प्लास्टिक पार्क के प्रोजेक्ट में करीब 125 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें परियोजना निर्माण लागत 69.58 करोड़ रुपये में से भारत सरकार की तरफ से पचास फीसद यानी 34.79 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में स्वीकृत हैं. शेष धनराशि का इंतजाम गीडा की तरफ से किया जा रहा है.

प्लास्टिक पार्क में विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण एवं पैकेजिंग की यूनिट्स लगेंगी. इस योजना के तहत उद्यमियों को भूखंडों के आवंटन की कार्यवाही तीन माह बाद शुरू कर दी जाएगी. इस प्रोजेक्ट के मूर्त रूप में आने पर न केवल गोरखपुर का औद्योगिक परिदृश्य(Industrial Scenario of Gorakhpur) बदल जाएगा, बल्कि 5 हजार लोगों के रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त होगा.

मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि दो साल में प्लास्टिक पार्क प्रोजेक्ट(Plastic Park Project) को पूर्ण करने का टारगेट है. इसके लिए गीडा ने ढांचागत सुविधाओं सड़क, नाले, पुलिया, ओवरहेड टैंक, ट्यूबवेल, वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, पावर सप्लाई एवं सब स्टेशन, चहारदीवारी आदि के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है.

पढ़ेंः गोरखपुर: मेडिसिटी के साथ जरूरतमंदों को मिलेगा आवास, खोराबार योजना को पूरी करने में जुटा जीडीए

गीडा के सीईओ पवन अग्रवाल(CEO Pawan Agarwal) के मुताबिक औद्योगिक इकाइयों की अवस्थापना सुविधाओं के लिए 18 मीटर, 24 मीटर चौड़ी सड़क, ड्रेनेज व्यवस्था के लिए नाली, कलवर्ट, बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है. यह सभी कार्य आठ माह में पूर्ण करा लिए जाएंगे. इसी प्रकार योजना में यूनिट्स को विद्युत आपूर्ति के लिए ई-निविदा आमंत्रित किए जाने की भी प्रक्रिया पर काम चल रहा है.

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