ETV Bharat / state

गोण्डा: 42 शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 3 वर्ष से नहीं मिला वेतन

author img

By

Published : Dec 11, 2019, 9:32 AM IST

उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले में तैनात माध्यमिक विद्यालयों के 42 शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों को पिछले तीन वर्षों से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सूबे के उपमुख्यमंत्री को संबोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा.

etv bharat.
धरना देते शिक्षक.

गोण्डा: जिले के विभिन्न सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैनात तदर्थ अंशकालिक 42 शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 3 वर्ष से वेतन नहीं मिला है. इसका असर उनके परिवारों पर पड़ रह है. लंबे इंतजार के बाद शिक्षक अब जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर विगत कई दिनों से अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.

धरना देते शिक्षक.
तीन साल से नहीं मिला शिक्षकों को वेतन

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि हम लोगों को राजकोष से नियमित वेतन भुगतान हो रहा था. तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने बिना किसी ठोस आधार के नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक आदेश पारित कर विगत वर्ष हम लोगों का वेतन रोक दिया.

आंदोलनकारी शिक्षकों का कहना है कि तत्कालीन मंडलायुक्त ने नियुक्ति अभिलेखों को विभिन्न संलग्नक के साथ प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को भेजकर वेतन रोके जाने की कार्रवाई का मार्गदर्शन मांगा. प्रमुख सचिव द्वारा वेतन भुगतान की कार्रवाई को उचित ठहराया गया.

ये भी पढ़ें:-चित्रकूट में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, निकाह समारोह में आशीर्वाद देने पहुंचे साधु-संत

उच्च न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश को स्थगित कर दिया है फिर भी शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है. शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का आरोप है वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं की भुगतान न करना पड़े और मामले को न्यायालय में विवादित कर दिया जाए.

गोण्डा: जिले के विभिन्न सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैनात तदर्थ अंशकालिक 42 शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 3 वर्ष से वेतन नहीं मिला है. इसका असर उनके परिवारों पर पड़ रह है. लंबे इंतजार के बाद शिक्षक अब जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर विगत कई दिनों से अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.

धरना देते शिक्षक.
तीन साल से नहीं मिला शिक्षकों को वेतन

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि हम लोगों को राजकोष से नियमित वेतन भुगतान हो रहा था. तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने बिना किसी ठोस आधार के नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक आदेश पारित कर विगत वर्ष हम लोगों का वेतन रोक दिया.

आंदोलनकारी शिक्षकों का कहना है कि तत्कालीन मंडलायुक्त ने नियुक्ति अभिलेखों को विभिन्न संलग्नक के साथ प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को भेजकर वेतन रोके जाने की कार्रवाई का मार्गदर्शन मांगा. प्रमुख सचिव द्वारा वेतन भुगतान की कार्रवाई को उचित ठहराया गया.

ये भी पढ़ें:-चित्रकूट में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, निकाह समारोह में आशीर्वाद देने पहुंचे साधु-संत

उच्च न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश को स्थगित कर दिया है फिर भी शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है. शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का आरोप है वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं की भुगतान न करना पड़े और मामले को न्यायालय में विवादित कर दिया जाए.

Intro:जिले के विभिन्न सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैनात तदर्थ अंशकालिक 42 शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 3 वर्ष से वेतन न मिलने के कारण व भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। सब्र की सीमा टूट जाने के बाद शिक्षक अब जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर विगत कई दिनों से अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सूबे के उपमुख्यमंत्री को संबोधित 8 सूत्री ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा।

Body:उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि हम लोगों को राजकोष से नियमित वेतन भुगतान हो रहा था।तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने बिना किसी ठोस आधार के नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक आदेश पारित कर विगत वर्ष हम लोगों का वेतन रोक दिया । आंदोलनकारी शिक्षकों का कहना है कि तत्कालीन मंडलायुक्त ने नियुक्ति अभिलेखों को विभिन्न संलग्नक के साथ प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को भेजकर वेतन रोके जाने की कार्यवाही का मार्गदर्शन मांगा l प्रमुख सचिव द्वारा वेतन भुगतान की कार्यवाही को उचित ठहराया गया ज्ञापन में कहा गया है यदि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई त्रुटि होती तो माध्यमिक शिक्षा सचिव द्वारा अवश्य संज्ञान लिया जाता l Conclusion:खास बात यह है उच्च न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश को स्थगित कर दिया है। फिर भी शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है l शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का आरोप है वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं की भुगतान न करना पड़े और मामले को न्यायालय में विवादित कर दिया जाए। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा l

बाईट- 1 विनय शुक्ल(मंडलीय मंत्री उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ गोण्डा)
बाईट2- अनूप कुमार(डीआईओएस गोण्डा)
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.