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सत्ता में आने के बाद CAA का विरोध कर रहे लोगों को देंगे पेंशन: रामगोविन्द चौधरी

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोविन्द चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि सत्ता में आने पर हम CAA का विरोध कर रहे लोगों को पेंशन देंगे.

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सपा नेता रामगोविन्द चौधरी.
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Published : Jan 4, 2020, 1:43 AM IST

देवरिया: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोविन्द चौधरी ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों को पेंशन देने की बात कही है. उनका कहना है कि हमारी पार्टी सत्ता में आते ही CAA का विरोध करने वालों को पेंशन देगी. इसके साथ ही प्रदर्शन में मारे गए और जेल में बंद लोगों के परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बंग्लादेश से आए शरणार्थियों को बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए.

आधिकारों का हनन करने वाला कानून है CAA
रामगोविंद चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सीएए, एनपीआर और एनआरसी को संविधान और लोकतंत्र के नाम पर दाग मानती है. यह कानून से देश के नागरिकों के आधिकारों का हनन करने वाला है. समाजवादी पार्टी इस कानून किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सपा का सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा, जब तक बीजेपी सरकार इसे वापस नहीं लेती.

विपक्ष के सवाल देने में नाकामयाब है सरकार
रामगोविंद चौधरी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां और गोलियां चलाई हैं. भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब देने में पूरी तरह से नाकामयाब है. इसलिए जो भी सत्र बुलाती है, पहले ही बोरिया-बिस्तर समेटकर भाग जाती है. उन्होंने कहा कि पिछली बार जब अनुपूरक बजट आया था तो 4 दिन का सत्र था लेकिन 19 को ही सत्र खत्म कर दिया सिर्फ 3 दिन सत्र चलाया. बता दें कि बीती 19 दिसंबर को रामगोविंद चौधरी ने CAA के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था.

यह भी पढ़ें- सीएम योगी ने अवैध निर्माण के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश

देवरिया: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोविन्द चौधरी ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों को पेंशन देने की बात कही है. उनका कहना है कि हमारी पार्टी सत्ता में आते ही CAA का विरोध करने वालों को पेंशन देगी. इसके साथ ही प्रदर्शन में मारे गए और जेल में बंद लोगों के परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बंग्लादेश से आए शरणार्थियों को बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए.

आधिकारों का हनन करने वाला कानून है CAA
रामगोविंद चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सीएए, एनपीआर और एनआरसी को संविधान और लोकतंत्र के नाम पर दाग मानती है. यह कानून से देश के नागरिकों के आधिकारों का हनन करने वाला है. समाजवादी पार्टी इस कानून किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सपा का सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा, जब तक बीजेपी सरकार इसे वापस नहीं लेती.

विपक्ष के सवाल देने में नाकामयाब है सरकार
रामगोविंद चौधरी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां और गोलियां चलाई हैं. भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब देने में पूरी तरह से नाकामयाब है. इसलिए जो भी सत्र बुलाती है, पहले ही बोरिया-बिस्तर समेटकर भाग जाती है. उन्होंने कहा कि पिछली बार जब अनुपूरक बजट आया था तो 4 दिन का सत्र था लेकिन 19 को ही सत्र खत्म कर दिया सिर्फ 3 दिन सत्र चलाया. बता दें कि बीती 19 दिसंबर को रामगोविंद चौधरी ने CAA के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था.

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Intro:देवरिया सपा की सरकार बनने पर CAA का विरोध करने वालों को दी जाएगी पेंशन: रामगोविंद चौधरी रामगोविंद चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सीएए, एनपीआर और एनआरसी को संविधान और लोकतंत्र के नाम पर दाग मानती है. इस कानून को नागरिक अधिकारों को छिनने वाला मानती है. समाजवादी पार्टी इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी.

Body:समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोविन्द चौधरी ने देवरिया में कहा है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो वह नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का विरोध कर रहे लोगों को पेंशन देगी. साथ ही प्रदर्शन में मारे गए व जेल में बंद लोगों के परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष ने कहा की बंगलादेशियों को बाहर कदापि नहीं निकाला जाना चाहिए।


रामगोविंद चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सीएए, एनपीआर और एनआरसी को संविधान और लोकतंत्र के नाम पर दाग मानती है. इस कानून को नागरिक अधिकारोंको छिनने वाला मानती है. समाजवादी पार्टी इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सपा का सत्यग्रह तबतक जारी रहेगा जब तक बीजेपी सरकार इसे वापस नहीं लेती।


Conclusion:इसे पहले राम गोविंद चौधरी ने कहा कि 19 दिसंबर को प्रदेश में शांतिपूर्वक समाजवादी पार्टी पर धरना दिया गया और कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया. भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस ने दंगा फसाद को बढ़ाया है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब देने में पूरी तरह से नाकामयाब है इसलिए जो भी सत्र बुलाती है, पहले ही बोरिया-बिस्तर समेटकर भाग जाती है. उन्होंने कहा कि पिछली बार जब अनुपूरक बजट आया था तो 4 दिन का सत्र था लेकिन 19 को ही सत्र खत्म कर दिया सिर्फ 3 दिन सत्र चलाया.
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