लखनऊ: प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने और विकास की योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए सीएम योगी ने खुद के साथ-साथ समूचे सरकारी अमले को सक्रिय कर दिया है. प्रदेश भर के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ संयुक्त रूप से बैठक करने के साथ ही शिक्षा से लेकर ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण, स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक की. विकास की योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए निर्देश दिए हैं.
सभी वरिष्ठ अधिकारी करेंगे निरीक्षण
- 15 से 20 जून तक शासन की सभी प्राथमिकताओं को लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारी जिलों में तहसील, ब्लाक, अस्पताल और गांव में जाकर निरीक्षण करेंगे.
- इसके लिए 45 अधिकारियों के बीच पूरा प्रदेश बांट दिया गया है.
- इसमें सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है.
- इसके बाद 30 जून तक सभी अधिकारी अपने जिले की स्थिति के बारे में पूरी रिपोर्ट मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौपेंगे.
- सीएम योगी पिछले दिनों समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं.
सभी मंडलों में जाकर सीएम योगी खुद करेंगे समीक्षा
- मुख्य सचिव ने बताया कि शासन के अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम योगी खुद सभी मंडलों में जाकर इसकी समीक्षा करेंगे.
- डीएम, एसपी के साथ समीक्षा के बाद सीएम योगी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की.
- मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को कठोरता से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
- सीएम का साफ निर्देश है कि संवादहीनता नहीं बननी चाहिए, बातचीत से अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो.
- प्रत्येक जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अपने जिलों में कम से कम एक घंटा हर दिन आम जनता से मुलाकात करेंगे.
- समस्याओं को सुनने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, शासन से दौरे पर जाने वाले अधिकारी सीएम के निर्देशों के अनुपालन न होने की जानकारी लेंगे.
जीवन स्तर को बेहतर करने पर जोर
- प्रत्येक जिला अधिकारी, एसडीएम, वीडियो, सीओ, एसओ स्तर के अधिकारियों को उनके तैनाती वाले स्थान पर ही रात्रि विश्राम करने को कहा गया है.
- सीएम का साफ निर्देश है कि अगर उन स्थानों पर सरकारी आवास नहीं है, तो वह लोग किराए का मकान लेकर वहां रुकें.
- राज्य सरकार प्रदेश के आठ महत्वाकांक्षी जिलों की सारी कमी दूर कर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने पर जोर देगी.
- जिलों में अवैध खनन, अवैध वसूली पर कठोरता से कार्रवाई किए जाने को लेकर सीएम योगी का साफ निर्देश है.
निराश्रितों पर विषेश ध्यान
- निराश्रित व्याक्तियों के निधन पर उसके अंतिम संस्कार के लिए जिलाधिकारी ग्राम प्रधान के निधि से पांच हजार रुपये उपलब्ध कराएंगे.
- यदि किसी के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो जिलाधिकारी ग्राम प्रधान निधि से दो हजार रुपये दिलाने का प्रबंध करेंगे.
- सीएम ने साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति भूख और बीमारी से नहीं मरना चाहिए.
- शहरों में भी सरकार जल्द ही इस प्रकार का एक कोष तैयार करने जा रही है, यह जिलाधिकारी स्तर पर होगा.
जिलों का दौरा करने वाले शासन के यह अधिकारी वहां की स्थानीय समस्याओं का जायजा लेंगे, अधिकारियों के रवैया के बारे में जानेंगे. अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच पुल बनाकर काम किया जा रहा है, जिलों में विकास की परियोजनाओं को गति और उनके कारणों को जानेंगे. फिर इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे. अधिकारी यह रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिन्हित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं.
