बुलंदशहरः बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी भी अब सरकारी कार्यों के लिए चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगे. शासन के स्तर से सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों के लिए ई-टेडरिंग के माध्यम से वाहन उपलब्ध कराए गए हैं. वहीं अब तक बेसिक शिक्षा विभाग में जिला स्तर पर सिर्फ बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही चार पहिया वाहन उपलब्ध कराया गया था.
जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों के भत्ते और अन्य खर्चों को कम करने के लिए लगातार कुछ न कुछ कदम उठा रही है. वहीं पहली बार बेसिक शिक्षा विभाग में खण्ड शिक्षा अधिकारियों के लिए अब चार पहिया वाहनों से चलने की व्यवस्था की गई है. दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारियों को भी शासन के द्वारा चार पहिया वाहन सरकारी कार्य के लिए उपलब्ध कराए गए हैं.
ई-टेंडरिंग की व्यवस्था से उपलब्ध कराए गए वाहन
बीएसए अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा इस बारे में आदेश दिया गया था. इसके बाद जिले में भी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत यहां सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था कराई गई है. अब से पहले सभी 16 एबीएसए अपने स्तर से ही विभाग के सभी कार्यों को किया करते थे या फिर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग किया करते थे. इस बारे में ईटीवी भारत ने जिले के एक खण्ड शिक्षा अधिकारी से भी बात की तो उन्होंने बताया कि पहले करीब 12 हजार रुपये भत्ता मिलता था.
उन्होंने बताया कि अधिकतम 600 रुपये प्रतिदिवस के हिसाब से खण्डशिक्षा अधिकारियों को कई बार भत्ता मिला था, लेकिन वो भी कई बार महीनों इंतजार के बाद, लेकिन अब गाड़ी की व्यवस्था की गई है. बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शासन ने एबीएसए को सहूलियत दी है. इस पर हर महीने करीब 5 लाख रुपये न्यूनतम खर्चा बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा तो वहीं अभी ई-टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए यह व्यवस्था की गई है.
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इस बारे में विभाग की मानें तो बीएसए का कहना है कि 30 हजार रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पर इन गाड़ियों को खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए ई-टेंडरिंग के माध्यम से लगाया गया है, जबकि दूसरी तरफ जो वाहन चालक अपनी गाड़ियों को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों को सेवा दे रहे हैं, उनका कहना है कि जिस कांट्रेक्टर ने उन्हें इससे जोड़ा है. इसके लिए उन्हें 22 हजार प्रति माह का भुगतान किया जाएगा.
इस बारे में बीएसए ने बताया कि जीएसटी भी इसमें लगेगी और हो सकता है कि कांट्रेक्टर ने कार स्वामियों को जीएसटी बिना खर्चे घटाने के बाद पेमेंट बताई हो. फिलहाल खंड शिक्षा अधिकारियों को सरकारी कार्य के लिए चार पहिया वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है.
