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बाराबंकी: उप संभागीय परिवहन विभाग ने स्कूली वाहन चालकों को जारी किया नोटिस - sub divisional transport department

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में उप संभागीय परिवहन विभाग ने स्कूली वाहन चालकों को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में चालकों को वाहनों के अंदर जीपीएस, वेब कैमरे और स्पीड कंट्रोल डिवाइस इंस्टाल करने का समय दिया गया है.

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स्कूली वाहन चालकों को नोटिस जारी .
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Published : Feb 14, 2020, 2:04 PM IST

बाराबंकी: जिले के स्कूली वाहन चालकों को उप संभागीय परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया है. इसमें एक हफ्ते के अंदर अगर स्कूली वाहनों को जीपीएस, वेब कैमरे और स्पीड कंट्रोल डिवाइस से लैस करने की हिदायत दी गई है. इन वाहन संचालकों ने एक हफ्ते के अंदर ये सारे सिस्टम इंस्टाल नहीं कराया तो ऐसे सभी स्कूली वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है.

जानकारी देते एआरटीओ.

मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधन के तहत स्कूली वाहनों के लिए नए नियम तय किये गए हैं. इन नियमों के मुताबिक सभी स्कूली वाहन जीपीएस, वेब कैमरे और स्पीड कंट्रोल डिवाइस से लैस करने के निर्देश शासन ने दिए थे. यह नियम बनने के दो महीने के बाद भी जिले के एक भी स्कूली वाहन में ये सिस्टम नहीं लग सका है. स्कूली वाहन संचालकों की लापरवाही को देखते हुए परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया है.

बच्चों की गतिविधि पर रहेगी नजर
जिले में 523 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें ये सिस्टम लगाया जाना है. शासन की मंशा है कि वाहनों में ये सिस्टम लग जाने से स्कूल प्रबंधन की वाहनों पर नजर रहेगी, जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा. यही नहीं इससे बच्चों के साथ होने वाली किसी भी गतिविधि पर नजर भी रखी जा सकेगी.

बाराबंकी: जिले के स्कूली वाहन चालकों को उप संभागीय परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया है. इसमें एक हफ्ते के अंदर अगर स्कूली वाहनों को जीपीएस, वेब कैमरे और स्पीड कंट्रोल डिवाइस से लैस करने की हिदायत दी गई है. इन वाहन संचालकों ने एक हफ्ते के अंदर ये सारे सिस्टम इंस्टाल नहीं कराया तो ऐसे सभी स्कूली वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है.

जानकारी देते एआरटीओ.

मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधन के तहत स्कूली वाहनों के लिए नए नियम तय किये गए हैं. इन नियमों के मुताबिक सभी स्कूली वाहन जीपीएस, वेब कैमरे और स्पीड कंट्रोल डिवाइस से लैस करने के निर्देश शासन ने दिए थे. यह नियम बनने के दो महीने के बाद भी जिले के एक भी स्कूली वाहन में ये सिस्टम नहीं लग सका है. स्कूली वाहन संचालकों की लापरवाही को देखते हुए परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया है.

बच्चों की गतिविधि पर रहेगी नजर
जिले में 523 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें ये सिस्टम लगाया जाना है. शासन की मंशा है कि वाहनों में ये सिस्टम लग जाने से स्कूल प्रबंधन की वाहनों पर नजर रहेगी, जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा. यही नहीं इससे बच्चों के साथ होने वाली किसी भी गतिविधि पर नजर भी रखी जा सकेगी.

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