बाराबंकी: जन सूचना अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही से दिनों दिन बढ़ रहे मामलों से चिंतित राज्य सूचना आयोग ने अब जिले-जिले जाकर अपनी अदालत लगाने का फैसला लिया है. इसी कड़ी में बाराबंकी में आज आयोग ने अपनी मेगा अदालत लगाकर जन सुनवाई की. इस दौरान करीब 101 मामलों की सुनवाई की गई.
राज्य सूचना आयोग ने लगाई अदालत.
जानें क्या है मामला-
- अधिकारियों की लापरवाही से दिनों दिन बढ़ रहे मामलों से राज्य सूचना आयोग चिंतित है.
- मामलों के निपटारों के लिए आयोग ने जिले-जिले जाकर अदालत लगाने का फैसला लिया है.
- इसी कड़ी में बाराबंकी में आयोग ने अपनी अदालत लगाकर जनसुनवाई की.
- इस दौरान करीब 101 मामलों की सुनवाई की गई.
- जिसमें 53 मामलों का फाइनल निस्तारण किया गया, जबकि छह मामलों पर दंड लगाया गया.
- पांच मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गाया, जबकि 37 मामलों में समय मांगा गया.
- छह मामलों में जनसूचना अधिकारियों पर दंड लगाया गया है. जिसमें पांच खण्ड विकास अधिकारी और एक एसडीएम शामिल हैं.
राज्य सूचना आयोग की मंशा है कि वादी को तुरंत न्याय मिले और दोनों पक्षों का खर्च भी कम हो. इसके चलते आयोग खुद वादी के द्वार आ गया है.
अजय कुमार उप्रेती, राज्य सूचना आयुक्त
